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याचिका:हाई कोर्ट का आदेश नहीं पालन करने पर विभावि पर ‌~50 हजार का जुर्माना

रांची11 दिन पहले
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  • इस संबंध में डॉ. अनिल कुमार वार्ष्णेय ने अवमानना याचिका दायर की है

झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय पर 50 हजार का हर्जाना लगाया है। जस्टिस एचसी मिश्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इस मामले की जांच करने और दोषी पदाधिकारी से हर्जाने की राशि वसूल कर प्रार्थी को भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में डॉ. अनिल कुमार वार्ष्णेय ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी ने रीडर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वर्ष 2018 में प्रार्थी को विश्वविद्यालय के पास आवेदन देने और विश्वविद्यालय को दावा उचित होने पर सभी दस्तावेज जेपीएससी को भेज कर मंतव्य लेने का निर्देश दिया था। प्रार्थी ने विश्वविद्यालय को आवेदन दिया, लेकिन आवेदन पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद प्रार्थी ने अवमानना याचिका दायर की।

नौ सिंतबर को मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की ओर से अदालत को बताया गया कि 2020 में जेपीएससी को दस्तावेज भेज दिया गया है। जबकि जेपीएससी का कहना था कि उन्हें 28 सितंबर 2020 को विश्वविद्यालय का पत्र मिला है। सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने कहा कि उन्होंने अपने एक पदाधिकारी के हाथों जेपीएससी को पत्र भेजा था, लेकिन जेपीएससी उन्हें इसकी रसीद नहीं दी है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवार व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि 28 सितंबर से पहले उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। विश्वविद्यालय की ओर से गलत जानकारी दी जा रही है। अदालत ने जेपीएससी के दलील को सही मानते हुए विश्वविद्यालय पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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