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वित्त आयोग:पीएम आवास और मनरेगा में अवैध वसूली का लगाया आरोप

मगनपुर12 दिन पहले
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|गोला प्रखंड में संचालित पीएम आवास व मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में अवैध वसूली का आरोप मंगलवार को धमनाटांड स्थित प्रेम लाइन होटल सभागार में ग्रामीणों की हुई बैठक में लगाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पीएम आवास की स्वीकृति में दस हजार व प्रत्येक किस्त के भुगतान में दो हजार रुपए लिया जाता है, जिसमें संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव सहित अन्य कर्मियों की मिलीभगत होती है।

वहीं 15 वें वित्त आयोग, मनरेगा कूप, बकरी शेड़, टीसीबी, आम बागवानी सहित अन्य योजनाओं में भी 30 से 40 प्रतिशत तक जीएसटी के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। ग्रामीणों ने इसपर रोक लगाने की मांग की है। नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक की अध्यक्षता संजय कुमार ने की। हालांकि बीडीओ संतोष कुमार ने इस आरोप को गलत बताया है। बैठक में अमर उपाध्याय, कमलेश कुमार महतो, मुकेश कुमार महतो, हसन इमाम आदि थे।

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