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फोटोज को न्यूड बनाने वाला सॉफ्टवेयर:बॉम्बे हाईकोर्ट ने AI Bot पर सरकार से पूछा- सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्या कर रहा?

मुंबईएक महीने पहले
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अदालत ने यह सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्टिंग पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया है।
  • अदालत ने यह सवाल सुशांत की मौत की रिपोर्टिंग पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई में किया
  • AI Bot एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जो प्ले स्टोर पर नहीं बल्कि ओपन सोर्स पर इंटरनेट पर मौजूद

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट (AI Bot) पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कथित तौर पर महिलाओं की फोटो को न्यूड फोटो में बदल देने की हालिया खबरों पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? अदालत ने यह सवाल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की रिपोर्टिंग पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान किया।

AI Bot एक तरह का सॉफ्टवेयर है, जो प्ले स्टोर पर नहीं बल्कि ओपन सोर्स पर इंटरनेट पर मौजूद है। इसकी सहायता से किसी भी महिला की तस्वीर को न्यूड फोटो में बदला जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने बुधवार को एक अखबार में AI Bot से संबंधित खबर का हवाला देते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह से कहा कि वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इसकी जानकारी हासिल करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा दिखाई जा रही विषयवस्तु के नियमन के लिए कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए या नहीं।

नियम उल्लंघन पर चैनलों पर कार्रवाई संभव: एएसजी
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि प्रेस के खुद के नियम हों। एएसजी सिंह ने कहा कि हालांकि, यदि कोई मीडिया कंपनी किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन करती है तो केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। यह सुनने के बाद अदालत ने अखबार में AI Bot से संबंधित खबर का हवाला दिया।

इस पर पीठ ने कहा, "प्रिंट मीडिया ने जो छापा है, उसके बारे में आप मंत्रालय से पूछ सकते हैं… हम चाहते हैं कि आप इस खबर में दुर्भावना का पता लगाएं। कृपया मंत्रालय से जानकारी प्राप्त करें।"

एएसजी ने कहा- मामला गंभीर है, कार्रवाई होनी चाहिए

एएसजी ने अदालत को बताया कि उन्होंने खबर पढ़ी है और संबंधित अधिकारियों से बात की है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सिंह ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी कानून में ऐसे प्रावधान हैं, जिनके तहत AI Bot के मसले पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद पीठ ने कहा, 'मामला बहुत गंभीर है और आपको (मंत्रालय) कदम उठाने होंगे।'

एएसजी ने पीठ को आश्वासन दिया कि मंत्रालय इस विषय पर कदम उठाएगा।

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