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महाराष्ट्र में जारी हुई नई EV पॉलिसी:2025 तक राज्य में 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक व्हीकल का लक्ष्य, मुंबई में बनेंगे 1500 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन, गाड़ी खरीदने वालों को होगा यह फायदा

मुंबई19 दिन पहले
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सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल 2022 के बाद से सभी नई सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। - Dainik Bhaskar
सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल 2022 के बाद से सभी नई सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल(EV) पॉलिसी बुधवार को जारी कर दी है। ऐसी नीति तैयार की गई है, जिससे चार्जिंग स्टेशन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सके। महाराष्ट्र से पहले दिल्ली और गुजरात भी ऐसी पॉलिसी का ऐलान हो चुका है। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग में नंबर वन बनाने का है।

इस पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में साल 2025 तक 10 परसेंट गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों जाएगी, राज्य सरकार ने मुंबई में साल 2025 तक लगभग 1,500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य भी रखा है। नई EV नीति 2021 का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में BEV के इस्तेमाल में भी तेजी लाना भी है। राज्य में सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर फरवरी 2018 में नीति जारी की गई थी।

2025 तक फ्लीट ऑपरेटर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन लक्ष्य 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और इसमें शहरी क्षेत्रों में संचालित ई-कॉमर्स ब्रांड, लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑप्शन और मोबिलिटी एग्रीगेटर शामिल हैं। MSRTC अपने मौजूदा बस फ्लीट के 15 प्रतिशत को भी इलेक्ट्रिक में बदल देगा।

2, 3-व्हीलर को इंसेंटिव
महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 10,000 रुपये तक इंसेंटिव प्लान दिया है, जबकि 15000 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर 30,000 रुपये तक इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 गुड्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर पर भी 30,000 रुपये तक इंसेंटिव देने की योजना है।

सभी गाड़ियों का रोड टैक्स होगा माफ
इसके अलावा 10,000 इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव देने की योजना बनाई गई है। 1000 इलेक्ट्रिक बसों पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसका फायदा सिर्फ सरकारी उपक्रमों की बसों को ही होगा। महाराष्ट्र सरकार साल 2025 तक सरकारी बसों के बेड़े में 25 परसेंट तक इलेक्ट्रिक बसें करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। महाराष्ट्र में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेची जाएंगी उन सभी पर रोड टैक्स माफ होगा।

महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि 2375 पब्लिक और सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन 7 शहरी इलाकों और चार नेशनल हाईवे पर बनाए जाएंगे। साथ ही अप्रैल 2022 के बाद से सभी नई सरकारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी।

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