मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह का निलंबन जल्द ही हो सकता है। राज्य के गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने कहा कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और अनियमितता के कई आरोप हैं। हमने विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा चांदिवाल कमेटी में पेशी के दौरान सिंह और सचिन वाझे के बीच हुई एक घंटे की बातचीत को लेकर गृहमंत्री वलसे-पाटील ने कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को निर्देश दे दिए गए हैं कि दोनों के बीच हुई मुलाकात की जांच कराएं।
उन्होंने कहा कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया एक आरोपी और सह आरोपी की इस तरह मुलाकात नहीं हो सकती। चांदीवाल समिति के सामने अनिल देशमुख की वकील ने भी सिंह और वाझे की मुलाकात पर आपत्ति जताई थी। वाझे फिलहाल गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज जबरन वसूली के मामले में न्यायिक हिरासत में है। सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। इससे पहले सचिन वाझे ने चांदीवाल आयोग को बताया कि एंटीलिया मामले में गिरफ्तारी के बाद एनआईए की हिरासत में उनके जीवन का सबसे दर्दनाक समय था। वाझे ने दावा किया कि उन्होंने एनआईए के अधिकारियों के दवाब में कई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
सरकारी गाड़ी पर भी सिंह ने जताई आपत्ति
परमबीर सिंह द्वारा सरकारी वाहन इस्तेमाल करने पर भी वलसे-पाटील ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वापस लौटने के बाद सिंह ने अपना पुलिस महानिदेशक (होमगार्ड) का पदभार नहीं संभाला है।, इसलिए उन्हें सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं परमबीर सिंह मंगलवार को लगातार दूसरे दिन जबरन वसूली के दो आरोपों की जांच कर रही सीआईडी के सामने पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया।
परमबीर के खिलाफ एक और वारंट हुआ रद्द
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में परमबीर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट मंगलवार को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में बिल्डर श्यामसुंदर अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज हुई है। इससे पहले परमबीर के खिलाफ दो और वॉरंट रद्द हो चुके हैं।
अनिल देशमुख भी हुए चांदीवाल आयोग के सामने पेश
राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मंगलवार को चांदीवाल आयोग के समक्ष पेश हुए। यह आयोग देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
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