कलेक्ट्रेट सभागार में हुई राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक:प्रकरणों का निराकरण 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिएः कलेक्टर

कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण का प्रतिशत 80 फीसदी से कम न होने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने राजस्व वसूली वर्ष 2022-23, आरसीएमएस में नामांतरण, बटवार, सीमांकन, मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में प्रगति, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की प्रगति और पट्टा वितरण की जानकारी, लंबित ऑडिट कंडिकाओं के संबंध में, पीएम किसान ई-केवायसी एवं आधार बैंक खाता लिंकिंग एवं लैंड रिकॉर्ड लिंकिंग, अनुरक्षण कार्यों के लिए प्राप्त आवंटन, स्वामित्व योजना में कुल ग्राम वार फ्लाई संख्या व प्रकरण संख्या एवं प्राप्त नक्शों का भौतिक सत्यापन, सीएम किसान सत्यापन प्रगति, पीएम किसान वसूली, निर्माण कार्यों एवं अनुरक्षण कार्यों में भिंड शहर, मेहगांव, दबोह, आलमपुर व अनुविभागीय अधिकारी लहार कार्यालय के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण अभियान मोड में करें। निराकरण प्रकरणों का प्रतिशत 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में कलेक्टर ने ई-केवायसी के चलते पटवारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि 14 हजार 500 कृषकों द्वारा ई-केवायसी एवं 41 हजार 871 कृषकों द्वारा आधार बैंक खाता लिंक नहीं कराया गया है। इन कृषकों की सूची लेकर संबंधित पटवारी प्रमुख जगह, पंचायत, ग्राम में जाकर सूची चस्पा करें एवं वाचन करें।