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तबादलों में ब्राह्मण वर्ग को किया गया टारगेट:अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के तबादलों के विरोध में दिया ज्ञापन

भिंड16 दिन पहले
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सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते ब्राह्मण समाज के लोग। - Dainik Bhaskar
सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते ब्राह्मण समाज के लोग।

अंतरजिला हुए कर्मचारियों के तबादलों में जाति विशेष को परेशान किए जाने का आरोप जिला प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारियों ने लगाया है। सोमवार को उन्होंने इस संबंध में मीडिया से मुखातिब होने के बाद एक ज्ञापन भी एडीएम को दिया है, जिसमें उन्होंने पूरे प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण संगठन के जिलाध्यक्ष बाबा भगवानदास सेंथिया ने मीडिया के बीच कहा कि स्थानातंरण नीति की कंडिका 20 में साफ उल्लेख है कि कर्मचारियों का तबादला स्वैच्छिक अथवा प्रशासनिक होने पर उसका जिक्र किया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षकों के जारी किए गए तबादला आदेश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही स्थानातंरण नीति के अनुसार कर्मचारियों के तबादलों में श्रृंखला को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन श्रृंखला बनाई गई।

इसके अलावा जिले में जो तबादले किए गए, उसमें एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ब्राह्मण वर्ग के कर्मचारियों को परेशान किया गया है। कंडिका 26 के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों का बिना स्वेच्छा के तबादला नहीं किया जाना था। लेकिन इसे भी अनदेखा किया गया। इन सभी बिंदुओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में बाबा सेंथिया के साथ माधौराम शर्मा, डॉ अनिल भारद्वाज, विनोद पंडित, विजय दैपुरिया, अनिल दौहरे, शिवदत्त शर्मा, योगेश सेंथिया, आनंद चौधरी आदि शामिल हैं।

तबादलों की कराई जाए उच्चस्तरीय जांच
इधर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के हुए तबादलों को लेकर मार्केटिंग सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह गुर्जर, अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भूपत सिंह जादौन ने भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एडीएम प्रवीण कुमार फुलपगारे को दिया है।

उन्होंने कहा है कि जिले में कई शिक्षकों ने पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन दिए थे। लेकिन उनके तबादले नहीं किए गए। जबकि आवेदन न करने वालों के तबादले कर दिए गए। कई स्कूलों में अतिशेष शिक्षक होने के बाद भी नए शिक्षक भेज दिए गए हैं। उन्होंने उक्त तबादलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, ताकि लोगों के सामने सच आ सके।

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