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बिजली बिल का फर्जीवाड़ा:बिना कनेक्शन के ग्राम पंचायतों को थमा दिए लाखों के बिल

अशोकनगर10 दिन पहले
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ग्राम रातीखेड़ा में जलावर्धन योजना के बोर मिट्‌टी से बंद हो चुका है। फिर भी 2 लाख का बिल आया है। - Dainik Bhaskar
ग्राम रातीखेड़ा में जलावर्धन योजना के बोर मिट्‌टी से बंद हो चुका है। फिर भी 2 लाख का बिल आया है।
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायतों को जारी किए बिजली बकाया की वसूली के निर्देश

बिजली बकाया राशि की रिकवरी के लिए कंपनी ने नया खेल शुरू कर दिया। कंपनी ने अब सीधे ग्राम पंचायतों को टारगेट बनाया। कंपनी अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में बगैर कनेक्शन दिए ही लाखों रुपए के बिल थमा दिए। ग्राम प्रधान व सचिवों का आरोप हैं कि उनके यहां बिजली कनेक्शन ही नहीं लिया। बिजली बिल भी पहली बार मिला।

इधर, भोपाल स्तर के अधिकारियों ने भी पंचायतों पर दर्शाए गए लाखों रुपए के बिल की हकीकत जानने के बजाय सीधे भुगतान कराने का फरमान जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं अलग से मद नहीं होने के कारण बिजली बिल का यह भुगतान 15वे वित्त से निर्माण के लिए मिली राशि से जमा कराने के निर्देेश भी मुख्यालय से जारी कर दिए गए। जबकि हकीकत में ग्राम पंचायतों में कंपनी का ऐसा कोई वैध कनेक्शन ही नहीं है। उन्हें यह तक पता नहीं हैं कि उन्हें जो बिल दिया गया वह कनेक्शन कब और किस काम के लिए लिया गया। इसको लेकर पंचायतों ने लिखित रूप से जनपद अधिकारियों को अवगत करा दिया।

अशोकनगर जनपद पंचायत के सीईओ आरएस साहू का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों ने बिजली कनेक्शन लिया ही नहीं और उन्हें बिल दिए जाने का मामला सामने आया है। संबंधित ग्राम पंचायतों ने लिखित रूप से यह जानकारी दी है।

भास्कर ने पड़ताल की तो सामने आया बिजली कंपनी का बिल फर्जीवाड़ा
ग्राम पंचायतों को थमाए गए लाखों रुपए के बिजली बिलों के मामले में भास्कर ने पड़ताल की तो कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। ग्राम पंचायत रातीखेड़ा पहुंची टीम ने गांव की नल जल योजना की हकीकत जानी तो हास्यास्पद बातें सामने आई। गांव के यशपाल यादव, ब्रगभान यादव, किशन साहू ने बताया कि 20 साल से नल जल योजना बंद पड़ी है। गांव में हैंडपंप व निजी बोर से ही पानी की पूर्ति करते है। यहां के अजा मोहल्ले के युवाओं को तो नल-जल योजना का नाम सुनते ही गुस्सा फूट पड़ा। राकेश अहिरवार, जीतू अहिरवार, दिलीप अहिरवार ने बताया कि हमें तो पता ही नहीं कि गांव में नल जल योजना शुरू हुई थी।

ग्राम पंचायतों ने 17 लाख रुपए जमा भी करा दिए
बगैर कनेक्शन के पंचायतों के नाम से जारी हुए बिलों में से 17 लाख 30 हजार 410 रु. का पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों से भुगतान भी करवा दिए। 15वें वित्त के लिए मिली राशि बिल में खर्च हो गई।

मुंगावली में सबसे ज्यादा बकाया राशि और चंदेरी में सबसे कम
जनपद पंचायत बकाया राशि

अशोकनगर 40 90 लाख 41,158
ईसागढ़ 26 42 लाख 43,971
मुंगावली 32 1 करोड़ 24,81,891
चंदेरी 14 37 लाख 39,628
कुल 112 2 करोड़ 95,6,646

शिविर में भी नहीं आए अधिकारी
^पंचायतों के ज्यादातर बिल फाल्स है। कंपनी ने शिविर में दिलचस्पी नहीं दिखाई। 15वंे वित्त से भुगतान का शासन से आदेश आया है।
विशाल सिंह, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत

पंचायत में बिजली का कनेक्शन ही नहीं
^पंचायत में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। फिर भी कंपनी ने 2 लाख 76 हजार 335 रुपए का बिजली बिल थमा दिया। बिजली बिल भी कंपनी की तरफ से यह पहली बार ही आया है।
ऊषा बाई, प्रधान ग्राम पंचायत रातीखेड़ा
गांव में तीन साल से ट्रांसफार्मर ही नहीं था
^गांव की नलजल योजना ही बंद है। इस कारण बिजली कनेक्शन व खपत का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें 1 लाख 98 हजार 407 रुपए का बिजली बिल दे दिया गया।
- ऊषा बाई, प्रधान ग्राम पंचायत सेमरी शाहवद
नल-जल योजना के दो बोरवेल फेल हो गए
^नल-जल योजना के तहत गांव में लगाए दोनों बोरवेल फेल हो गए। इसलिए हमें कनेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। गत दिनों पहली बार मिले 2 लाख 66 हजार 704 रुपए के बिल का भुगतान नहीं हो सकता।
- पुष्पा बाई, प्रधान पंचायत पहाड़ा

सीधी बात

श्रवण पटेल, डीई, बिजली कंपनी सवाल: पंचायतों का आरोप हैं कि बगैर कनेक्शन लिए उन्हें बिल दे दिए। जवाब: ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है पहले कभी कनेक्शन लिया गया हो। बाद में कनेक्शन बंद हो गया और संबंधितों ने कंपनी को सूचना नहीं दी हो। सवाल: पंचायतों को इससे पहले हर माह बिजली बिल क्यों नहीं दिया गया? जवाब: संबंधितों का यह आराेप बिलकुल गलत है। बिजलीकर्मी हर माह बिल जारी करते है। सवाल: जिन पंचायतों में नल जल योजना 15 से 20 सालों से बंद है। वहां बिल क्यों दिया जा रहा है? जवाब: यदि ऐसे कोई मामले है तो संबंधित ग्राम प्रधान या सचिव हमें अवगत कराएं। ऐसे प्रकरणों को तत्काल निपटारा किया जाएगा। सवाल: आरोप है कि शिविर में कंपनी के जिम्मेदार शामिल ही नहीं हुए? जवाब: यह गलत है। यदि जनपद स्तर से सूचना मिली होगी तो कोई न कोई तो गया ही होगा। जहां भी ऐसी दिक्कत है वे सूचना दें। निपटारा हो जाएगा।

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