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  • 10 Thousand Complaints Related To Property Tax; House Similar, But Property Tax Difference Of Rs 2200

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नगर निगम:प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित 10 हजार शिकायतें; मकान एक जैसे, लेकिन प्राॅपर्टी टैक्स में 2200 रुपए का अंतर

भाेपालएक महीने पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
  • इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के सर्वे में जीआईएस सर्वे की गड़बड़ियां भी आ रहीं सामने
  • ऐसी ही गड़बड़ियों के कारण टैक्स जमा करने से कतराते हैं लोग

सेंट्रल एक्साइज विभाग के रिटायर्ड अधिकारी मोहन वी करपटे ने आदर्श नगर में 135 वर्ग मीटर के प्लॉट पर डुप्लेक्स मकान बनाया है। नगर निगम ने उनका प्रॉपर्टी टैक्स 3800 रुपए से बढ़ाकर 5300 रुपए कर दिया, जबकि उनके पड़ोसी उनके बराबर मकान का ही 3100 रुपए टैक्स जमा कर रहे हैं।

नगर निगम के सिस्टम में इसी तरह की गड़बड़ियों के कारण ईमानदार टैक्सपेयर भी टैक्स जमा करने से कतराता है। इसका असर शहर के हर छोटे-बड़े विकास कार्य पर पड़ता है। नगर निगम के वार्ड-54 में स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में छोटे-बड़े 213 प्लॉट हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के जीआईएस सर्वे के वेरिफिकेशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा किए गए सर्वे में यहां करीब 10 प्रतिशत मकानों में गड़बड़ी निकली है। इसी वार्ड की एक अन्य कॉलोनी गुंजन नगर में भी जीआईएस सर्वे में दर्ज रिकॉर्ड और मौके की स्थिति में खासा अंतर मिला है।

एक ही वार्ड में डेढ़ लाख रुपए की वृद्धि... वार्ड-54 में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र द्वारा किए गए सर्वे में प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड में डेढ़ लाख रुपए की वृद्धि हुई है। इस वार्ड से अब तक 8.5 लाख रुपए टैक्स की डिमांड होती थी, अब यह बढ़कर 10 लाख तक आ गई है।

शिकायतें ऐसी भी... प्रॉपर्टी एक, खाते दो

  • कहीं कम, कहीं ज्यादा हो रहा टैक्स- सर्वे कर रहे छात्र बताते हैं कि जीआईएस के डाटा के वेरिफिकेशन में कहीं कम तो कहीं ज्यादा टैक्स हो रहा है। कहीं घर 3 मंजिला है पर जीआईएस में दो मंजिला ही बताया। निगम के फील्ड स्टाफ का मानना है कि इस वार्ड में जीआईएस सर्वे 5 साल पहले हुआ था, तब से अब तक नए निर्माण भी कई हुए होंगे।
  • लोग काटते रहते हैं निगम के चक्कर- शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की गणना गलत होने और एक ही प्रॉपर्टी के दो खाते बनाए जाने जैसी 10 हजार शिकायतें हैं। इनका निराकरण नहीं होने से लोग निगम दफ्तर के चक्कर काटते रहते हैं और निगम भी इनसे टैक्स नहीं वसूल पा रहा है। इनके निराकरण के लिए अपर आयुक्तों को जिम्मेदारी दी गई है।

एमसीएमएस के पूरी तरह लागू होने पर सुलझ जाएंगी समस्याएं
प्राॅपर्टी टैक्स में गड़बड़ी को लेकर ऐसी कई शिकायतें मिल रहीं हैं। अभी म्युनिसिपल केस मैनेजमेंट सिस्टम (एमसीएमएस) पूरी तरह लागू नहीं हो सका है। इसके लागू होते ही इनका जल्द निराकरण हो सकेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स से हम वेरिफिकेशन करा रहे हैं। -वीएस चौधरी कोलसानी, कमिश्नर, नगर निगम

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