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हाउसिंग प्रोजेक्ट:बीडीए का यू टर्न, सालों से बंद 14 बड़ी टाउन प्लानिंग स्कीम अब फिर शुरू करने की तैयारी

भोपाल4 दिन पहले
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  • लॉकडाउन से पहले बीडीए ने जमीन लौटाने का निर्णय लिया था, अब बदला फैसला
  • विभिन्न योजनाओं के लिए बीडीए ने अधिग्रहित की थी 2393 एकड़ जमीन

भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) सालों से बंद पड़ी अपनी 14 टाउन प्लानिंग स्कीम फिर से शुरू करना चाहता है। इन योजनाओं में बीडीए ने जो 2393 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी, वहां बरसों से कोई विकास नहीं होने से जमीन मालिक परेशान हैं। इस जमीन की औसत कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए है। बीडीए ने कोरोना लॉकडाउन से पहले यह जमीन लौटाने का निर्णय लिया था। लेकिन बीडीए ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया है।

प्राधिकरण की ओर से शासन को भेजे नए प्रस्ताव में इन योजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही गई है। बीडीए की माली हालत देखकर लगता है कि इन योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था करना प्राधिकरण के बूते की बात नजर नहीं आती। ऐसे में बरसों से अपनी जमीन पर डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे लोगों को निराशा ही हाथ लगने की आशंका है।

पिछले साल दिसंबर में राज्य शासन ने लैंड पुलिंग की नई नीति घोषित की थी। इसके साथ ही बीडीए सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों की वे योजनाएं जिन पर बरसों से कोई काम नहीं हुआ या अधिकतम दस फीसदी राशि खर्च हुई है, उन्हें बंद कर दिया गया था। नई नीति में शासन द्वारा प्राधिकरणों को यह छूट दी गई थी कि वे इन योजनाओं का पुनरीक्षण कर लें और जो योजनाएं कुछ बदलाव लाभकारी हों, उन्हें फिर से चालू करने के प्रस्ताव शासन को भेज दें।

अब भी बजट की व्यवस्था करना बीडीए के लिए होगा मुश्किल

बंद हुईं थीं बीडीए की ये प्रमुख योजनाएं
रासलाखेड़ी विकास योजना, भैरोपुर यातायात नगर, एनआरआई कॉलोनी भौंरी, रासलाखेड़ी फेस-2, नवीन बायपास होशंगाबाद रोड, मिसरोद चरण-3, रक्षा विहार फेस 2 व 3, एयरो सिटी फेस-2, कोकता आवासीय परिसर योजना, बॉटनिकल गार्डन, विद्या नगर चरण-3

कोरोना लॉकडाउन से पहले तक बीडीए इन योजनाओं को बंद करने के पक्ष में था। बीडीए बोर्ड में भी इस पर विचार हुआ था। कुछ योजनाओं को बंद करने का एक प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था।

यह बदलाव है पॉलिसी में
पूर्व में जमीन अधिग्रहण करने पर बीडीए पूरी जमीन पर डेवलपमेंट करता था और अधिग्रहीत जमीन के 30% के बराबर प्लॉट जमीन मालिक को देता था। अब बीडीए केवल अपने हिस्से में डेवलपमेंट करेगा और 50% जमीन लौटाएगा। कहा जा रहा है कि इससे जमीन मालिक को फायदा होगा लेकिन डेवलपमेंट के खर्चे पर कोई विचार ही नहीं कर रहा।

नए सिरे से भेजा प्रस्ताव
बीडीए ने करीब एक पखवाड़े पहले शासन को नए सिरे से प्रस्ताव भेजा है। इसमें सभी योजनाओं को दोबारा चालू करने का अनुरोध किया गया है। योजनाएं चालू करने के लिए दोबारा नक्शे बनाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कुछ योजनाओं की जमीन पर निजी बिल्डर्स को डेवलपमेंट परमिशन भी मिल गई है, उन्हें योजना से अलग करना होगा।

टीएंडसीपी कर रहा प्रस्ताव का परीक्षण
बीडीए के इस प्रस्ताव का टीएंडसीपी परीक्षण कर रहा है। टीएंडसीपी यह देखेगा कि बीडीए की खुद की माली हालत इन योजनाओं को पूरा करने जैसी है या नहीं।
लैंड पूलिंग की नीति से लोगों को फायदा

^हमने शासन को सभी योजनाएं फिर से चालू करने का प्रस्ताव भेजा है। हमें उम्मीद है कि लैंड पूलिंग की नई नीति से लोगों को फायदा होगा और शहर का विकास होगा।
-बुद्धेश वैद्य, सीईओ, बीडीए

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