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  • Buses Did Not Run For 4 Months, Pending File With The Government; Demand Of Operator Waive Tax Of 310 Crores, Also Increase 50% Fare

अब भी नहीं सुलझा पेंच:4 माह से नहीं चलीं बसें, फाइल भी सरकार के पास पेंडिंग; ऑपरेटर की मांग- 310 करोड़ का टैक्स माफ करें, 50%किराया भी बढ़ाएं

भोपालएक महीने पहले
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  • बस ऑपरेटर डीजल-पेट्रोल की महंगाई का वास्ता देकर 50 फीसदी तक किराया बढ़वाने की मांग पर अड़े हुए हैं

चार महीने बीतने को हैं और भोपाल सहित प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर खड़ी 35 हजार बसों का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। बस ऑपरेटर उन पर लगने वाले रोड टैक्स की माफी के साथ ही डीजल-पेट्रोल की महंगाई का वास्ता देकर 50 फीसदी तक किराया बढ़वाने की मांग पर अड़े हुए हैं। राेड टैक्स करीब 310 कराेड़ रुपए बन रहा है। लॉकडाउन खुले 39 दिन हो चुके हैं। ऑपरेटरों की मांग संबंधी फाइल राज्य सरकार के पास पेंडिंग है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आम आदमी की परेशानी और बढ़ गई है।

बीसीएलएल.. अभी शुरू नहीं करेगा भोपाल से यात्री बसें

बीसीएलएल अभी भोपाल से अन्य स्थानों के लिए यात्री बसें शुरू नहीं करेगा। फिलहाल कंपनी ने लोकल बस ऑपरेशन पर फोकस करने का निर्णय लिया है। कंपनी के प्रवक्ता संजय सोनी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखकर ही भोपाल से अन्य स्थानों के लिए बसें चलाई जाएंगी।

दो बार निकल चुका है ऑर्डर 

पहला आदेश...15 जून को प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने कहा था कि भोपाल, उज्जैन व इंदौर संभागों में 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसों का संचालन शुरू किया जाए। 
दूसरा आदेश.... तीन जुलाई को फिर मिश्रा ने एक और आदेश जारी किया, जिसमें इंटर स्टेट बसों के संचालन पर 31 जुलाई तक रोक लगाते हुए अन्य बसें सामान्य रूप से संचालित किए जाने की बात कही गई।

यह दिक्कत
परिवहन सूत्रों के मुताबिक टैक्स माफी और बसों का किराया बढ़ाए जाने का मामला, बिना कैबिनेट की सहमति के नहीं किया जा सकता। वहीं परिवहन मंत्री का पद भी खाली है। इसलिए बस ऑपरेटरों की मांग का मुद्दा फंसा हुआ है।

मांगेंं पूरी हुए बगैर बसों का संचालन मुश्किल है
बसों को खड़े हुए चार महीने बीत चुके हैं, अब उनका टैक्स माफ होना जरूरी है। किराए में भी 50 फीसदी की बढ़ाेतरी  की जाना चाहिए। इन मांगों के पूरा किए बगैर बसों का संचालन करना मुश्किल है। 
गोविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष प्राइम रूट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन मप्र

जल्द ही निर्णय लेंगे
बस ऑपरेटरों की मांग संबंधी मामला सरकार के पास विचाराधीन है। मांगों पर जल्द निर्णय हो सकता है।

- एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह मप्र

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