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विसंगति बताते हुए दायर की थी याचिका:अध्यापकाें के नए कैडर पर हाईकाेर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

भोपाल12 दिन पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • अब 3 मार्च काे सुनाया जाएगा निर्णय

भोपाल अध्यापकाें के नए कैडर मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा के मामले में सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकाेर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में 3 मार्च काे फैसला आएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हुसैन और न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई।

अध्यापक संगठनाें के पदाधिकारियाें आरिफ अंजुम, उपेंद्र काैशल समेत 800 से ज्यादा ने सितंबर 2018 में हाईकाेर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें तर्क दिए गए थे कि सेवाओं की निरंतरता में शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं किया गया।

मूल शिक्षा विभाग व मूल पदनाम के स्थान पर 2018 से लागू नए कैडर में नए पदनाम दिए गए। इसमें सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से मान्य नहीं की गई। क्रमोन्नति के लिए सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक के बजाय अध्यापक संवर्ग बताई गई। सेवा अवधि केवल 10 वर्ष ही मान्य की गई।

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