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साइबर क्राइम पर सरकार सख्त:इंटरनेट पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाना, चाइल्ड पोर्न जैसी चीजें पोस्ट करने पर स्वत: संज्ञान ले सकेंगे गृह सचिव, कार्रवाई भी करेंगे

भोपाल9 दिन पहले
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साइबर क्राइम पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इसके लिए गृह सचिव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु कू्रता, बाल यौन शोषण समेत दुष्प्रचार करने वाली अन्य सामग्री इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य शासन ने ऐसे मामलों में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सचिव गृह को सौंप दी है। ऐसे मामलों में सीधे गृह सचिव को शिकायत की जा सकती है। वे ऐसी सामग्री को इंटनरेट मीडिया से तत्काल हटाने के लिए संबंधित एजेंसी या व्यक्ति को नोटिस भी जारी कर सकेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी।

इंटरनेट मीडिया पर कई रोगों की शर्तियां दवाएं बेची जा रही हैं। कई लिंक पोस्ट की जाती हैं, जिससे लोग धोखाधड़ी की शिकार हो सकते हैं। पशु वध, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री जैसी कई प्रतिबंधित सामग्री भी पोस्ट की जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य शासन ने 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-79(3)(बी)" के तहत नई व्यवस्था बना दी है। अब मौजूदा कानूनों के तहत गैरकानूनी सामग्री पोस्ट करने पर गृह सचिव कार्रवाई कर सकेंगे। ऐसे किसी भी मामले में वे स्वत: संज्ञान भी ले सकेंगे।

प्रदेश में गैरकानूनी सामग्री का प्रचलन बढ़ने से रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। अभी ऐसी सामग्री परोसे जाने से लैंगिक अपराधों में वृद्धि हो रही है। यह निर्देश 'श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मार्च 2005" के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत दिए गए हैं। यह फैसला सरकार या उसकी किसी एजेंसी को कम्प्यूटर से जुड़ी किसी भी गैरकानूनी सामग्री को तत्काल हटाने के लिए संबंधित को नोटिस जारी करने के अधिकार देता है।

तय प्रारूप में करना होगी शिकायत

ऐसे मामले में कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसे तय प्रारूप में सचिव गृह से शिकायत करना पड़ेगी। इस पर संज्ञान लेते हुए सचिव संबंधित व्यक्ति या एजेंसी और मध्यस्थता करने वाली संस्था को उक्त सामग्री हटाने के लिए नोटिस देंगे।

इन पर हो सकेगी कार्रवाई

गैर कानूनी सामग्री पोस्ट होने पर वेबसाइट, मोबाइल एप, ई-कॉमर्स वेबसाइट, विभिन्न ऑनलाइन एग्रेगेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग सेवा प्रदाता पर कार्रवाई की जा सकेगी।

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