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माफिया की छतरी प्रशासन:कार्रवाई के बदले नर्मदा में बहा दी अवैध खनन से निकली रेत, मेघा पाटकर ने जताया विरोध

3 दिन पहले
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मेघा पाटकर ने लगाए आरोप। - Dainik Bhaskar
मेघा पाटकर ने लगाए आरोप।

रेत माफिया पर जिला प्रशासन की मेहरबानियां इस तरह बनी हुई है कि रंगे हाथों पकड़े गए रेत तस्करों पर न तो कार्रवाई हुई और न ही किसी से अवैध खनन का जुर्माना वसूला गया। खानापूर्ति के लिए एक हास्यास्पद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जो माफिया और प्रशासन की मिलीभगत को उजागर कर रहा है। जानकारी के मुताबिक धार जिले की मनावर तहसील में 9 जून को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर और क्षेत्र के विधायक हीरालाल अलावा ने अवैध रेत खनन को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान ग्राम बड़ा बड़दा और ग्राम रतवा में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से खनन की गई रेत के ढेर और वाहन जब्त करवाए गए थे। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के अगले दिन 10 जून को खनिज अधिकारी राहुल चौहान मनावर, तहसीलदार मनावर, नायब तहसीलदार एवं पुलिस की उपस्थिति में जब्ती की कार्रवाई न करते हुए ग्राम रतवा में रेत के ढेरों को जेसीबी मशीन से मिट्टी मिला दिया गया। ठीक इसी तरह ग्राम बड़ा बड़दा में भी बोट द्वारा नदी से निकाली हुई जिस रेत के स्टॉक का पकड़ा गया था, उसे भी जेसीबी द्वारा नदी में वापस डाल दिया गया है।

पाटकर ने जताया विरोध
नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर का कहना है कि प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही वह रेत माफिया को बचाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को रेत का मेजरमेंट कर रेत माफियाओं पर FIR दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई एवं वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। पाटकर ने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रसाशन द्वारा बिना मेजरमेंट व पंचनामा के द्वारा अवैध रेत खनन को रिकॉर्ड में न लेते हुए सबूत मिटाकर रेत माफियाओं को बचाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रभार के अधिकारी लगातार विवादों में
जानकारी के मुताबिक धार जिला खनन अधिकारी खतेडीया लंबे समय से प्रभार के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिवा कॉरपोरेशन से सांठगांठ के उनके किस्से आम हैं। शिवा कॉरपोरेशन के मैनेजर शिवम अजमेरा से उनकी धामनोद और धरमपुरी में मुलाकात और लेनदेन के कई मामले के चश्मदीद मौजूद हैं। यही वजह है कि खलघाट के पास स्थित ग्राम शाला से लेकर धरमपुरी तक और कुक्षी तहसील में निसरपुर आदि इलाकों में ग्रीन बेल्ट में धड़ल्ले से शिवा कॉर्पोरेशन द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन इन मामलों पर नजर रखने वाले निरीक्षक का जिला मुख्यालय से दूर स्थित तहसीलों तक पहुंचना मुश्किल है। इसके चलते वे अक्सर मुख्यालय और अपने घर (सांवेर) से ही सारी कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं।

रिपोर्ट खान आशु

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