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PCC में पूर्व सीएम कमलनाथ बोले:आयकर छापे और सीबीडीटी रिपोर्ट में सबकी और सही जांच हो, राजनीतिक दृष्टि से न हो

भोपाल2 महीने पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो
  • कृषि कानूनों के विरोध में 23 को राजभवन का घेराव करने का ऐलान

पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले पड़े आयकर छापे व सीबीडीटी की रिपोर्ट पर कहा है कि सबकी जांच हो और सही जांच हो। इसे राजनीतिक दृष्टि से न किया जाए। इस मामले में जो खुलासा करना है, करें। हम हर जांच के लिए तैयार हैं। वे गुरुवार को पीसीसी में मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

कमलनाथ ने पहली बार इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया दी है। साथ ही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ई-टेंडरिंग की जांच भाजपा सरकार ने ही अगस्त 2018 में ईओडब्ल्यू को सौंपी थी। यह तो 8-10 साल से चल रहा था। सरकार में रहने के दौरान मुझे बताया गया कि इसमें सात नहीं 107 टेंडर हैं। इसकी भी निष्पक्ष जांच हो। ईडी के छापों व मोंटाना को एडवांस भुगतान के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने तो पहली बार अक्टूबर 2018 में उसका नाम सुना। मुझे नहीं पता किसे ब्लैक लिस्ट किया गया। मोंटाना तो वर्षों से प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी से प्रदेश में किसान आंदोलन चलेगा। इसके तहत 23 जनवरी को राजभवन का घेराव होगा।

बाकी जीवन मप्र में कटेगा

कमलनाथ ने दिल्ली जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि अब मेरा बाकी जीवन मप्र में कटेगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। हालांकि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, दोनों पदों पर बने रहने या एक पद छोड़ने के सवाल को यह कह कर टाल दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि किस पद पर रहूं।

शर्मा का पलटवार- अपना अस्तित्व बचाने में लगे नाथ

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अब जाकर कमलनाथ को किसान आंदोलन की याद आ रही है। जब कांग्रेस ने मप्र में आंदोलन का आह्वान किया था तब कमलनाथ गायब थे।

आज सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए वे किसान आंदोलन की बात कर रहे है। उनकी स्थिति अब ‘बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना’ जैसी हो चुकी है। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। शर्मा ने यह भी कहा कि प्रदेश के लाखों किसानों ने कृषि बिल के समर्थन में मोदी को सुना है। कानून के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। इसी से नाथ घबरा गए। नाथ को जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस ने 2019 के घोषणा पत्र में कृषि कानून को लेकर जो वादा किया था क्या वह झूठा था?

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