स्कूल शिक्षा विभाग ने SPS स्कूल की एनओसी रद्द की:टीचर को नौकरी से निकाला; सरकार से भी अनुशंसा की

भोपाल4 महीने पहले

स्कूल शिक्षा विभाग ने भोपाल के सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर (एसपीएस) की एनओसी कर दी गई है। स्कूल ने एक टीचर को बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया। यही नहीं, उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया। टीचर ने इसकी शिकायत सीएम हेल्प लाइन के साथ स्कूल शिक्षा विभाग से की थी। जांच के बाद संभागीय संयुक्त (जेडी) संचालक राजीव तोमर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कई पेरेंट्स ने भी अधिक फीस लिए जाने की शिकायत की थी। एनओसी रद्द करने का यह भी वजह बना। इधर, सागर पब्लिक स्कूल प्रबंधन का कहना है कि अब तक उन्हें जेडी ऑफिस या स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है।

नीतिश विश्वास सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर में करीब 11 साल से फिजिक्स के टीचर थे। उन्होंने जेडी ऑफिस में शिकायत करते हुए बताया कि एक फरवरी को उन्हें बिना वेतन दिए नौकरी से हटा दिया। उन्होंने शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की थी। नीतिश के आरोप थे कि शिकायत करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट द्वारा धमकी दी गईं। उन पर शिकायत वापस लेने का दवाब बनाया गया। शिकायत के बाद जेडी राजीव तोमर ने मान्यता नियमों के अधीन स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया था।

इस पर स्कूल की तरफ से मैनेजर उत्कर्ष भावसार उपस्थित हुए। भावसार ने कहा कि विश्वास का शिक्षा काल के दौरान शैक्षणिक कार्य संस्थान के अनुकूल नहीं था। सहकर्मियों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं था। संस्था प्रबंधन द्वारा सेवा भर्ती नियम अनुसार एक महीने का नोटिस दिया गया। स्कूल प्रबंधन के दस्तावेजों में शिक्षक को दिसंबर 2021 तक का वेतन भुगतान किया गया है। सिर्फ एक माह का वेतन भुगतान शेष है। संस्था प्राचार्य को निर्देशित किया कि शिक्षक का 26 अप्रैल 2022 के पहले माह जनवरी 2022 एवं फरवरी 2022 का वेतन भुगतान कर वेतन भुगतान की प्रति कार्यालय में उपस्थित कराएं।

जिस पर मैनेजर भावसार ने सहमति प्रदान की। नीतिश ने 10 मई को फिर शिकायत की। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक वेतन नहीं दिया गया है। इस पर जेडी राजीव तोमर ने स्कूल प्रबंधन को 12 मई तक वेतन भुगतान करने का अंतिम मौका दिया था। वेतन भुगतान नहीं करने पर एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए संस्था की मान्यता समाप्त कर संबद्धता समाप्ति के लिए सीबीएसई नई दिल्ली व सीबीएसई मान्यता के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अमान्य किए जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। अंतिम अवसर देने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने वेतन नहीं दिया। जिसे लेकर जेडी राजीव तोमर ने एनओसी निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। आखिरी मौका देने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने के कारण आदेश को शून्य कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग देता है एनओसी

एमपी और सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड बोर्ड की मान्यता से प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की एनओसी की जरूरत होती है। बोर्ड से मान्यता लेने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग से स्कूल चलाने के लिए एनओसी लेना जरूरी होती है। एनओसी मिलने के बाद ही स्कूल चलाया जा सकता है।

प्रबंधन कुछ भी बोलने से बचता नजर आया

इधर, स्कूल प्रबंधन ने अधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बयान दिया। उनका कहना है कि वे पहले ही जेडी ऑफिस में वेतन भुगतान का पत्र जमा कर चुके हैं। इसके बाद जेडी ऑफिस से यह आदेश जारी कर दिया गया है। हमें अभी तक किसी तरह आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रबंधन के पास अपील का अधिकार

विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जेडी की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य शासन निर्णय करता है। अभी प्रबंधन के पास अपील करने का अधिकार है। उसे विभाग द्वारा सभी निर्देश का पालन करना होगा। इस संबंध में उन्हें लिखित में देना होगा।