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भूमि क्रय नीति 2014 में संशोधन को मंजूरी:अब अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे के लिए जमीनों के अधिग्रहण में आएगी तेजी

भोपाल17 दिन पहले
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अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण में तेजी आएगी। - Dainik Bhaskar
अटल प्रोग्रेस-वे के निर्माण में तेजी आएगी।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे आपसी सहमति से ले सकेंगे जमीनें, नहीं होगी देरी
  • भोपाल-रामगंज और बुधनी-इंदौर प्रस्तावित रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण होगा आसान

मध्यप्रदेश में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण नहीं रुकेंगे। अब रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी संस्थाएं नई रेल लाइनों और सड़कों के लिए आपसी सहमति से जमीनें ले सकेंगे। कैबिनेट ने मंगलवार को भूमि क्रय नीति 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी।

इससे यह नीति केंद्र सरकार के विभागों तथा उपक्रमों में भी लागू हो सकेगी। अभी तक यह नीति राज्य सरकार के विभागों और उपक्रमों के लिए थी। राज्य सरकार के मौजूदा नियमों से नई रेल लाइनों और सड़क मार्गों के निर्माण में देरी आ रही थी। इनमें प्रमुख रूप से अटल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण में तेजी आएगी।

इसी तरह रेलवे के प्रमुख प्रोजेक्ट में भोपाल- रामगंज और बुधनी से इंदौर के बीच प्रस्तावित नई रेल लाइन का काम जमीनों की वजह से अटका हुआ है। इसमें भोपाल-रामगंज लाइन के लिए भोपाल जिले के लिए 87 करोड़ और सीहोर के लिए 50 करोड़ रुपए अवार्ड हो चुके हैं। वहीं, ब्यावरा और खिलचीपुर में जमीन अधिग्रहण के लिए बैठकों का दौर जारी है। बुधनी और इंदौर के बीच रेल लाइन की अनुमानित लागत 3261 करोड़ रुपए है।

मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप से बाेले सीएम...मुस्कुराइए आपकी भी सुनी जाएगी

कैबिनेट के द्वारा मंजूर किए गए अन्य प्रस्तावों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड (डीएमएफ) की राशि का उपयोग राज्य सरकार कर सकेगी। अभी तक इस राशि का उपयोग जिन जिलों में खनिज उत्खनन होता था, वहीं विकास कार्यों पर उपयोग होता था। डीएमएफ में 300 करोड़ रुपए की राशि है, लेकिन इसका उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी। खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा- जिन जिलों से खनिज उत्खनन होता है, वहां विकास कार्यों का जरिया डीएमएफ ही है। इस पर वित्त विभाग के अफसरों ने कहा कि पहले पैसा राज्य सरकार के पास आने तो दीजिए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, मुस्कुराइए आपकी भी सुनी जाएगी।

सिंगरौली जिले से शुरू होगा फोर्टिफाइड चावल का वितरण

कैबिनेट ने केंद्र की योजना के अनुसार फोर्टिफाइड चावल वितरण को मंजूरी दे दी। शुरुआत सिंगरौली जिले से होगी। इसके अंतर्गत चावल को आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी-12 से फोर्टिफिकेशन करके एनीमिया एवं कुपोषण जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान हो सकेगा।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

  • छिंदवाड़ा में नए जेल भवन के लिए संशोधित लागत 127 करोड़ 80 लाख को मंजूरी।
  • वन भवन के लिए 158 करोड़ 70 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति।
  • खरीफ और रबी सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की ड्यू डेट 30 जून करने को मंजूरी।
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