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भूमाफिया पर कार्रवाई:घनश्याम सिंह राजपूत के रोहित नगर स्थित मकान पर कार्रवाई, मार्जिनल ओपन स्पेश, पार्किंग की जगह पर किया था अवैध निर्माण

भोपाल8 दिन पहले
भोपाल नगर निगम ने घनश्याम सिंह राजपूत के रोहित नगर स्थित मकान पर की कार्रवाई, मार्जिनल ओपन स्पेश, पार्किंग की जगह पर पर किया अवैध निर्माण
  • नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के 100 से अधिक अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा

मध्यप्रदेश में भू माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को भोपाल नगर निगम ने रोहित नगर में कार्रवाई की। निगम का अमला सुबह रोहित हाउसिंग सोसायटी के मास्टरमाइंड घनश्याम सिंह राजपूत के मकान पहुंचा। राजपूत का मकान रोहित नगर फेस-2 प्लांट नंबर-163 पर 2400 वर्ग मीटर में बना है। निगम के अधिकारियों के अनुसार मकान में दोनों साइड और पीछे की तरफ छोड़ी जाने वाली मार्जिनल ओपन स्पेश और पार्किंग की जगह पर भी निर्माण किया गया। निगम अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सुबह नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस का 100 से अधिक का अमले ने कार्रवाई की।

नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन के सहायत यंत्री प्रदीप जड़िया ने बताया कि करीब एक महीने पहले जिला प्रशासन से भू माफिया पर कार्रवाई की सूची मिली थी। इसमें घनश्याम सिंह राजपूत का नाम शामिल था। नगर निगम के रिकॉर्ड में संबंधित मकान मनोह सिंह के नाम पर है। इसे घनश्याम राजपूत ने खरीद लिया था। इसकी नगर निगम से अनुमति वर्ष 2013 में ली गई थी। बिल्डिंग परमिशन के अनुसार मकान की जांच में सामने आया कि मकान के दोनाें तरफ और पीछे की तरफ ओपन स्पेश के लिए मार्जिनल ओपन स्पेश (एमओएस) और पार्किंग की थी। इस जगह पर भी अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया। निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की है।

घनश्याम रेलवे से सस्पेंड हुआ, लेकिन ठाठ कम नहीं हुए

घनश्याम राजपूत रेलवे में क्लर्क था। 28 फरवरी 2007 को सीबीआई ने राजपूत के घर से रोहित सोसायटी की 137 बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। इसके बाद वह रेलवे से सस्पेंड हो गया। लेकिन ठाठ कम नहीं हुए। वह प्रदेश में क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष बना। नेताओं के संपर्कों के सहारे वह जांच एजेंसियों को गुमराह करता रहा है। विवादित रोहित हाउसिंग सोसायटी के मास्टरमाइंड घनश्याम सिंह राजपूत व संचालक मंडल में रहे 24 पदाधिकारियों पर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है। राजपूत के खिलाफ फर्जीवाड़े की पहली शिकायत ईओडब्ल्यू में 2009 में हुई थी, लेकिन उसके रसूख के आगे जांच एजेंसियों की फाइलें बार-बार बंद हो जाती थीं।

350 लोगों को प्लॉट का झांसा देकर 16 करोड़ वसूले, दिया किसी को नहीं

फरवरी 2012 में राजपूत ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की मध्यस्थता में 350 पात्र सदस्यों को प्लॉट देने का भरोसा देकर प्रति सदस्य 4.50 लाख रुपए लिए। यह राशि 16 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आरोप है कि राजपूत ने संस्था के अकाउंट से यह राशि निकाल ली और फिर प्लॉट देने से इनकार कर दिया।

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