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भेल को 57 वर्ष पहले राज्य सरकार ने 6 हजार एकड़ जमीन मुफ्त दी थी। इसमें से 1164.21 एकड़ जमीन का अब तक कोई उपयोग भेल प्रबंधन ने नहीं किया है। अब इस पूरी जमीन को वापस लेने के लिए राजस्व विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो भेल ने कोर्ट से स्टे ले लिया। अब इसी स्टे के खिलाफ राजस्व विभाग ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है।
गौरतलब है कि इस जमीन की कीमत करीब 1100 करोड़ रुपए है। भेल को 1957 में यह जमीन दी गई थी, लेकिन आवंटन की कार्रवाई कभी नहीं हुई। इसमें से भी रिक्त पड़ी जमीन पर अवैध कब्जे और खेती करने की शिकायतें लगातार सामने आती रही। जिला प्रशासन की कार्रवाई के बारे में जानकारी मिली तो भेल ने आपत्ति ली।
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