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प्रदेश के वर्ष 2021-22 के बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की झलक होगी। वित्त विभाग ने इसे लेकर 24 जनवरी तक विभागों से सुझाव मांगे हैं। इसमें उन्हें सालभर में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में किए जाने वाले कामों में आने वाले खर्च की जानकारी देना है।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। आत्मनिर्भर थीम पर शुरू होने वाली किसी भी योजना में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस साल के बजट प्रावधानों में 10 से 12% तक वृद्धि होने के आसार हैं। यानी बजट में 2 लाख 25 हजार करोड़ का बजट होगा।
चालू वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 के बजट में 2019-2020 की तुलना में करीब 28 हजार करोड़ की कमी आई थी। बजट में सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए राशि दी गई थी। नई सड़कों के विकास नहीं हो पाए थे। वर्ष 2021-2022 के आगामी बजट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम जनपद और जिला स्तर पर दीनदयाल समितियां गठित किए जाने का खाका तैयार किया जा रहा है।
साथ ही महिला सशक्तिकरण को स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देते हुए बढ़ावा दिया जाएगा। ये काम महिला स्वसहायता समूहों को सौंपे जाएंगे। इसके लिए हर एक क्षेत्र में आधुनिक टेक्नलॉजी का हर क्षेत्र में व्यापक उपयोग किया जाएगा। कृषि विभाग के द्वारा खेती में आधुनिक ढंग से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाकर खेती को लाभ का धंधा बनाया जाने की दिशा में योजना पर काम किया जा रहा है।
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