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  • There Will Be No Half Percent Discount On Registry From Today, Construction Cost Will Also Increase By Rs 372 Sq Ft.

कोरोना संकट के बीच दोहरी मार :आज से रजिस्ट्री पर नहीं मिलेगी आधा फीसदी की छूट, निर्माण लागत भी 372 रु./वर्ग फीट बढ़ेगी

भोपाल15 दिन पहले
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सिंबोलिक फोटो।
  • बिल्डर्स की मांग- मार्केट की स्थिति को देखते हुए दिसंबर तक मिले छूट
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कोरोना के कारण बाजार की स्थिति अब भी संभल नहीं पाई है। इस बीच जमीन की रजिस्ट्री फीस पर अब तक मिल रही आधा फीसदी छूट बुधवार से बंद की जा रही है। इसके साथ ही निर्माण लागत भी 372 रुपए प्रति वर्ग फीट बढ़ा दी गई है। इसके कारण रजिस्ट्री पर ज्यादा स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा। क्रेडाई सहित बिल्डर्स का मानना है कि वर्तमान परिस्थतियों को देखते हुए यह निर्णय ठीक नहीं है। इससे सरकार का रेवेन्यू तो नहीं बढ़ेगा, पहले से ही परेशानी में चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर की मुश्किल जरूर बढ़ जाएगी। 

राजधानी में जमीन की गाइडलाइन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बावजूद इसके निर्माण लागत बढ़ने से लोगों को ज्यादा स्टांप शुल्क चुकाना होगा। कोरोना के शुरुआती दौर में  17 मई से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन फीस में आधा प्रतिशत की रियायत दी गई थी। छूट के दौरान ढाई प्रतिशत शुल्क लिया जा रहा था, जो 1 जुलाई से बढ़कर तीन प्रतिशत हो जाएगा। लोगों पर आधा प्रतिशत का अतिरिक्त भार आएगा। रियल इस्टेट और निर्माण कार्याें से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि छूट बरकरार रहना चाहिए।

बुधवार से लागू होने वाली

नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत अब निर्माण लागत 1115 रुपए प्रति वर्ग फीट हो जाएगी। अब तक यह 743 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। स्टांप ड्यूटी बढ़ी हुई निर्माण लागत के हिसाब से लगेगी। सरकार निर्माण लागत की गणना प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करती है। अब तक आठ हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्माण लागत थी जो अब 12 हजार प्रति वर्ग मीटर हो गई है।  

यूं समझें गणित...

किसी व्यक्ति का 1000 वर्ग फीट का प्लाॅट है और एक मंजिल निर्माण में 8 लाख रुपए ही लागत आती है। इस तरह 8 लाख प्लाॅट के और 8 लाख निर्माण के मिलाकर 16 लाख रुपए में मकान का वैल्यूएशन होता। चूंकि निर्माण लागत चार हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ गई है, इससे निर्माण लागत 16 लाख की जगह 20 लाख मानी जाएगी। इसी के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा करना हाेगा।

अयोध्या बायपास पर कार्रवाई

अयोध्या बायपास की 15 काॅलोनियों में करीब 1350 मकानों में अवैध निर्माण मिला है। ग्रुप हाउसिंग स्कीम की इन काॅलोनियों में बिल्डर ने एक साथ बिल्डिंग परमिशन ली है, इसलिए बिल्डरों को ही इसमें कम्पाउंडिंग कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है। एक मकान से औसत 15,000 रुपए कम्पाउंडिंग फीस मिलने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में दो करोड़ रुपए कम्पाउंडिंग फीस मिल सकती है। इसके साथ ही जी+2 मकानों में तड़ित चालक और 1500 वर्ग फीट से बड़े प्लॉट पर बने भवनों पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए भी नोटिस जारी किए गए। बिल्डिंग परमिशन के सभी मंगलवार को एक साथ अयोध्या बायपास रोड क्षेत्र में सर्वे पर निकले। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक क्षेत्र की 15 कालोनियों में मकानों का निरीक्षण किया। चीफ सिटी प्लानर विजय सावलकर के मुताबिक कम्पाउंडिंग के लिए यह अभियान पूरे शहर में चलेगा।

निर्माण लागत बढ़ने का असर भी उपभोक्ता पर आएगा
कोरोना की वजह से वैसे भी सब परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन फीस में दी जा रही छूट तो और बढ़ाना चाहिए थी। कम से कम इसकी समय अवधि ही नवंबर-दिसंबर तक करना चाहिए। निर्माण लागत बढ़ने का असर भी सीधे उपभोक्ता पर आएगा। अगर सरकार यह सोच रही है कि इससे उसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। निर्माण लागत में बढ़ोतरी का हम विरोध करते हैं। 

वासिक हुसैन, अध्यक्ष, क्रेडाई मप्र 

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