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मुख्यमंत्री की घोषणा का विरोध:MP के 20 हजार स्कूलों में 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी की चेतावनी, ऑनलाइन क्लॉसेस भी रखेंगे बंद

भोपाल25 दिन पहले
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मध्य प्रदेश के प्रायवेट स्कूल अभी बंद है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
मध्य प्रदेश के प्रायवेट स्कूल अभी बंद है। (फाइल फोटो)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी लहर की आशंका खत्म होने तक स्कूल बंद रखने एवं स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस ऐलान का विरोध MP के प्रायवेट स्कूल संचालकों ने करना शुरू कर दिया है। उन्होंने MP के 20 हजार स्कूलों में 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी करने की चेतावनी दी है। इस दौरान ऑनलाइन क्लॉसेस भी बंद रहेंगी।

स्कूल संचालकों का तर्क है कि स्कूल पिछले 15 माह से बंद है, लेकिन खर्चे चालू है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलोँ को किसी तरह की रियायत या मदद तो की नहीं है, लेकिन इस सत्र में भी केवल ट्यूशन फीस लेने जैसा एक तरफा फैसला लेने का ऐलान किया है। यदि सरकार ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो आगामी 12 जुलाई से सभी स्कूल बंद कर देंगे और संचालक व शिक्षक सड़कों पर उतर जाएंगे।

सरकार नुकसान की भरपाई करें, रियायत दें

प्रायवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्यप्रदेश ने 12 जुलाई से स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विनय राज मोदी का कहना है कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक प्रायवेट स्कूल हैं। जिनसे स्कूल संचालक, शिक्षक, यूनिफार्म, कॉपी-किताब, बस आदि जुड़े हैं और इन्हीं पर लाखों परिवार आश्रित है। सरकार स्कूल खोलने का निर्णय नहीं कर रही है। ऊपर से ऐसे निर्णय थोप रही है, जो जायज नहीं है।

वाइस प्रेसिडेंट मोदी ने कहा कि अब तक सरकार ने प्रायवेट स्कूलों को कोई रियायत भी नहीं दी है। न तो बैंक ब्याज कम किया है और न ही बिजली बिल माफ किया। शिक्षकों को भत्ता भी नहीं दिया गया है। सरकार को प्रायवेट स्कूलों को ये छूट देना चाहिए। इसके अलावा स्कूल भी खोल देने चाहिए।

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