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ज्ञापन सौंपा:फीस प्रतिपूर्ति के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को हटाने की मांग

रायसेन10 महीने पहले
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अशासकीय विद्यालयों से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर तहसीलदार अवधेश यादव को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में कहा गया है कि गरीब विद्यार्थियों के प्रवेश के शुल्क के भुगतान की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रवेश के इस आदेश के तहत अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में गरीब छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इनकी फीस की प्रतिपूर्ति शासन करता है अब हालात यह है कि वर्ष 2016-17 से आज तक चार सत्रों की फीस की प्रतिपूर्ति मप्र शासन द्वारा नहीं की गई है। अब फीस की प्रतिपूर्ति के लिए जो नए नियम बनाए हैं उनमें प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक छात्र का बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक किया है।

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