अनियमितताओं की जांच की मांग:समाजसेवियों ने ज्ञापन सौंपा, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की जांच करने की मांग उठाई

उदयपुरा2 महीने पहले
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  • क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर घोर लापरवाही चल रही है

शासकीय उचित मूल्य की अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर नगर के समाजसेवियों ने नायब तहसीलदार सुनील प्रभास को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर घोर लापरवाही और अनियमितताएं चल रही है। जहां खाद्यान पर्चियों पर निशुल्क राशन वितरण होना चाहिए। वहां पर भी हितग्राहियों से राशन की लिए राशि वसूली जाती है।

अधिकांशतः दुकानों पर भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है। मूल सोसायटियों में जिनके नाम से आवंटित की गई है वह उनको संचालित करने की बजाए स्थानीय राजनीति के संरक्षण में नेताओं के इशारों पर चल रही है। इस कारण गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अशिक्षा के कारण उनकी राशन सामग्री भी कम करके दी जाती है। इन सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की उच्चस्तरीय जांच की जाए तो बहुत चौकाने वाले मामले उजागर होंगे। ज्ञापन देने वालो में सतीश नायक, अखलेश शर्मा, मिथलेश मेहरा, राजीव रघु, संजय बड़कुर, गोलू मालवीय, कृष्ण पाल भारके, रोहित रघु,देवेंद्र सिलावट सहित सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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