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भारतीय किसान संघ:कृषि में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए

विदिशा12 दिन पहले
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भारतीय किसान संघ ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को ज्ञापन दिया। इस मौके पर संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। ज्ञापन पीएम के नाम तहसीलदार सरोज अग्निवंशी को दिया गया। किसान संघ की मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान के खेत को एक ईकाई माना जाए। किसानों द्वारा जमा कराई गई राशि एवं बैंकों द्वारा केसीसी लिमिट से काटी गई राशि की पावती बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को देने के आदेश दिए जाएं। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों, रसायनिक दवाइयों से जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ बैंकों के अड़ियल रवैए के कारण पात्र किसानों को नहीं मिल पाता। किसानों के सहयोग के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएं। प्रत्येक जिले में एक समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया जाए। कृषि लोन एवं केसीसी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर आन लाइन किया जाए। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि दस्तावेज के बाद भी किसानों को परेशान किया जाता है। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए आिद मांगें हैं।

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