नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी ने पिछले दिनों प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक बुलाकर एसडीएम कार्यालय से पुनरीक्षण के बाद स्वीकृत हुए 220 आवासों की संख्या व सूची पर असहमति जताते हुए निरस्त कर दिया साथ ही पीआईसी ने बैठक में फिर से जांच कर एवं वार्ड पार्षद की अनुसंशा पर पीएम आवास स्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया है।
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के विभिन्न वार्डों से लोगों ने परिषद में दस्तावेज के साथ आवेदन दिए थे। नपा ने प्राप्त आवेदनों की जांच एवं भौतिक सत्यापन के बाद 995 पात्र हितग्राहियों की सूची स्वीकृत करने अनुविभागीय अधिकारी के पास भेजी। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, पटवारियों और नगर पालिका कर्मचारियों से पुन: जांच करवाई और जांच के बाद एसडीएम ने 995 में से 220 नामों को योजना के लिए पात्र मानते हुए स्वीकृत सूची नगर पालिका नौगांव को भेज दी।
एसडीएम कार्यालय से स्वीकृत होकर आई 220 आवासों की सूची से अधिकांश पार्षद आक्रोशित नजर आए। जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के साथ पार्षद श्यामसुंदर अरजरिया, मीना मुरारी जाटव, भाजपा समर्थित रुचि अनुराग घोष, श्रीराम यादव, मीरा सावंत सिंह, ताहिर मंसूरी, सीमा अरविंद यादव, लता ओमकार यादव, कांग्रेस समर्थित युसुफ राइन, सुनील महाजन के साथ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह को आवेदन सौंपकर एसडीएम कार्यालय से स्वीकृत होकर आई 220 नामों की पीएम आवास की सूची पर असंतोष व्यक्त किया और सभी 995 हितग्राहियों को योजना का लाभ देने के लिए एक बार फिर से जांच कराने की मांग की है।
अब अध्यक्ष अनूप तिवारी ने आकस्मिक रूप से प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक बुलाकर 220 नामों की सूची को पुनरीक्षण करने के उद्देश्य से निरस्त करने और पात्र हितग्राहियों की जांच में वार्ड पार्षद की अनुसंशा को आवश्यक करने का प्रस्ताव पारित किया है।
पार्षदों ने लगाए यह आरोप
नगर पालिका के पार्षदों ने एसडीएम कार्यालय से स्वीकृत होकर आई सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसडीएम के अधीनस्थ पटवारियों ने अपने कार्यालय में बैठकर फर्जी जांच रिपोर्ट लगा दी है और पटवारियों की फर्जी रिपोर्ट के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर दिया और अपात्रों की सूची स्वीकृत कर नगर पालिका भेज दी गई।
इनका कहना
नपा के द्वारा जो 995 नामों की सूची स्वीकृति के लिए भेजी थी, वह अमान्य करते हुए 220 लोगों की सूची स्वीकृत की गई है, इसलिए पीआईसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी आवेदन निरस्त कर पुन: से जांच कराई जाएगी।-अनूप तिवारी, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद नौगांव
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