गेहूं खरीद के लिए 6 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन:इस बार फ्री पंजीयन करा सकेंगे किसान, एसएमएस की अनिवार्यता खत्म

रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से शुरू हो जाएंगे जो 28 फरवरी तक चलेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार खाद्य विभाग ने जिले में 66 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए हैं।

अब किसान निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सशुल्क पंजीयन के लिए किसान को 50 रुपए देने होंगे। किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस बार एसएमएस की अनिवार्यता को भी समाप्त किया है। पूर्व में किसान को फसल बेचने के लिए मोबाइल पर एसएमएस मिलता था। इसकी प्राप्त तारीख पर किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेच सकता था।

इस बार व्यवस्था में सुधार करते हुए एसएमएस की प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था में किसान फसल बेचने के लिए दिन, समय और केंद्र के साथ स्लॉट का चयन भी स्वयं कर सकेंगे प्रदेश में 3480 उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। जिले में 66 सेंटरों के माध्यम से किसान उपज बेच सकेंगे।

इस तरह होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

'सशुल्क रजिस्ट्रेशन- ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को शुल्क देना होगा। यहां किसानों को प्रति रजिस्ट्रेशन की फीस 50 रुपए चुकाना होगी। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों व विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र और एमपी किसान एप पर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होंगे।

ये दस्तावेज होंगे जरूरी

किसान के पास जमीन की किताब (पावती), आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। पंजीयन के लिए भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान होना जरूरी है। गड़बड़ी होने पर सुधार तहसील कार्यालय में होगा।

110 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे

इस बार किसानों को गेहूं के 2125 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। पिछले वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए था। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2023-24 में 110 रुपए की बढ़ोतरी की।

किसान का खाता आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है 6 फरवरी से गेहूं उपार्जन के पंजीयन शुरू हो जाएंगे। जो किसान जिस बचत खाते में भुगतान चाहते हैं, वह आधार से लिंक होना जरूरी है। अन्यथा भुगतान संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं।-एमएल मालवीय, जिला आपूर्ति अधिकारी