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मुलाकात:प्रोग्रेस-वे में आएंगे अटेर के 26 गांव, भूमि के बदले भूमि मिलेगी

भिंड10 दिन पहले
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ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कलेक्टर, एसपी व अन्य अधिकारी।
  • किसानों के बीच पहुंचे कलेक्टर- एसपी, ग्रामीणों को प्रोगेस- वे से होने वाले लाभ की जानकारी दी

चंबल प्रोग्रेस- वे के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्तर हलचल शुरू हो गई है। प्रोग्रेस- वे बीहड़ के साथ- साथ में अटेर क्षेत्र के 26 गांव होकर बनेगा। कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत एवं एसपी मनोज कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों के बीच पहुंचकर प्रोग्रेस- वे के निर्माण से होने वाले लाभ की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया गया कि जिन किसानों की प्रोग्रेस- वे में भूमि जाएगी इसके बदले उन्हें दूसरे स्थान पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों से अपेक्षा की गई कि वे इसके लिए सहमति प्रदान करें।

यहां बता दें चंबल एक्सप्रेस- वे से अटेर क्षेत्र को कट कर दिए जाने के बाद पुरजोर तरीके से इसके जोड़े जाने की मांग उठी थी। इसके बाद अटेर विधायक एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने प्रयास किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भारत माला परियोजना के तहत चंबल प्रोग्रेस- वे के नाम से इसके लिए स्वीकृति प्रदान की। राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले तक 309 किलोमीटर की फोरलेन ग्रीन फील्ड सड़क बनेगी।

कलेक्टर- एसपी एक अगस्त को अटेर क्षेत्र के रानीपुरा, गढ़ा एवं चिलाेंगा गांव में पहुंचे। उन्होंने सड़क एलाइनमेंट का अवलोकन किया और वस्तु स्थिति को समझा। इस मौके पर भिंड एसडीएम ओमनारायण सिंह, अटेर एसडीएम अभिषेक चौरसिया, तहसीलदार रामजीलाल वर्मा, आरआई, पटवारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

26 गांवों से निकलेगा चंबल प्रोग्रेस- वे

बीहड़ के साथ ही अटेर क्षेत्र के 26 गांव होकर चंबल प्रोग्रेस- वे निकलेगा। इन गांव में कनेरा, अर्जुनपुरा, खेराहट, अहरौली काली, नावली वृंदावन, घिनौची, रैपुरा, कदौरा, विंडवा, सालिमपुर, खिपौना, हिम्मतपुरा, जमसारा, आकौन, नखनौली, कोषण, विजौरा, चिलौंगा, परियाया, रमा, जौरी अहीर, चाचर, बडे़री, बड़ापुरा, गढ़ा, रानीपुरा शामिल है। अब इन गांवों में विकास की बयार बहेगी।

सहमति पत्र भरवाने की प्रक्रिया शुरू

चंबल एक्सप्रेस-वे (प्रोग्रेस-वे) बनने से अटेर क्षेत्र का भाग्य उदय होगा। किसानों से सहमति पत्र भरने की कार्रवाई एसडीएम, नायब तहसीलदार, पटवारियों द्वारा शुरू कर दी गई है। जिसमें ऐसे किसान जिनकी भूमि वे में जा रही है। उनसे सहमति प्रदान करने का आह्वान किया गया। सरकार की नीति के अनुसार प्रोग्रेस-वे में जाने वाली भूमि के बदले भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

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