विरोध:हड़ताल पर गए सहकारी समिति प्रबंधक, राशन बंटने, गेहूं पंजीयन का काम अटकेगा

जिले की सहकारी समितियों के प्रबंधक सहित सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे न सिर्फ जिले में खाद्यान्न वितरण का कार्य अटकेगा। बल्कि समर्थन मूल्य पर गेहूं, सरसों की खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य भी प्रभावित हो सकता है। शुक्रवार को जिला पंचायत परिसर में बैठकर सहकारी समिति कर्मचारियों ने धरना दिया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। यहां बता दें कि 168 सहकारी समितियां हैं, जिन पर जिले की 508 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें हैं।

लेकिन अचानक शुक्रवार से उनके हड़ताल पर चले जाने के बाद इन दुकानों पर ताले लटक गए हैं, जिससे इन दुकानों से राशन मिलने का संकट खड़ा हो गया है। इसी प्रकार से वर्तमान में समर्थन मूल्य पर गेहूं और सरसों की खरीदी के लिए पंजीयन का कार्य भी चल रहा है। वहीं समिति प्रबंधकों और उनके कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से किसानों को पंजीयन के लिए प्राइवेट दुकानों पर जाना पड़ेगा। जिले में करीब 40 हजार किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए पंजीयन कराते हैं, जिनमें ज्यादातर समिति समितियों पर ही पंजीयन कराते हैं।

समिति प्रबंधक बोले कोरोना काल में हमने बांटा राशन

इधर, भाजपा नेता डॉ. दुबे ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
भाजपा नेता डॉ. रमेश दुबे ने समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए किसानों पंजीयन कराने में जो समस्याएं आ रही है, उसे लेकर कलेक्टर डॉ. वीरेंद्र सिंह रावत से ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत कृषि भूमि के खसरा नंबरों को आधार से लिंक होने के उपरांत ही पंजीयन किया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानी आ रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा पंजीयन के लिए अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। यह समय अपर्याप्त है।

समितियों के कर्मचारियों की यह हैं मांगें

1. सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेताओं, लेखापाल, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, चौकीदारों को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सरकार के अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी सुविधाएं दी जाए। 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार द्वारा जो राशन काटा गया है उसका तुरंत आवंटन जारी किया जाए। साथ ही कर्मचारियों पर मामले दर्ज कराए गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। इसके अलावा पीडीएस कमीशन का भुगतान किया जाए।

3. गेहूं, चना, सरसों, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि उपार्जन कार्य का कमीशन, प्रासंगिक व्यय का भुगतान नहीं किया गया है उसका भी भुगतान हो।