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वसूली शुरु:5 करोड़ से अधिक के टैक्स बकाया, वसूली के लिए नपा ने तैयार किए 1 हजार नोटिस

डबराएक महीने पहले
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  • शासन ने रोका अनुदान तो नगर पालिका अफसरों को आई राजस्व वसूली की याद
  • पांच करोड़ का संपत्तिकर, जलकर व अन्य कर हैं बकाया, अफसर लापरवाह

संपत्तिकर, जलकर व अन्य राजस्व वसूली न होने से अब भुगतान और अन्य कार्यों में नगर पालिका को परेशानी आने लगी है। इस वजह से नपा के ठेेकेदारों ने स्टेडियम, रोड, नाली और विकास के अन्य कार्य रोक दिए हैं। वहीं अगले माह से कर्मचारियों के वेतन बांटने में भी परेशानी आ सकती है। हालांकि विकास कार्य अवरुद्ध हों इसलिए अब नगर पालिका अधिकारियों को को राजस्व वसूली की याद तो आ गई। नोटिस भी तैयार कर लिए, लेकिन अभी तक वसूली शुरु नहीं कर पाए हैं।

दरअसल शासन के आदेश के तहत नगर पालिका को शहर के लोगों को दी जा रही सुविधाओं को मेंटेनेंस और अन्य आय को फोकस किए जाना है। नगर पालिका को कर एवं लोगों को दी जा रही अन्य सुविधाओं से जितनी अधिक आय होगी, उसी आय के आधार पर अनुदान दिए जाने हैं।

आय और राजस्व वसूली न होने के चलते शासन ने कुछ माह से अनुदान रोक दिए हैं। इससे नपा फिलहाल जरुरी खर्चें और वेतन तो अपनी जमा पूंजी से दे रही हैं। लेकिन निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान रोक दिए। इससे ठेकेदारों ने भी कार्य रोक रखे हैं। अब अगले माह से वेतन की परेशानी भी आ सकती है।

एक हजार नोटिसों की सूची, वसूली अभी तक नहीं

निकाय को जलकर,संपत्तिकर, एवं अन्य करों से राजस्व प्राप्त होता है । लेकिन पिछले कई सालों से राजस्व वसूली भी नगर पालिका का ध्यान नहीं रहा । जिसके चलते नगर पालिका का लोगों पर राजस्व लगभग पांच करोड़ का हो चुका है ।

शासन ने भी नोटिस देकर राजस्व वसूली पर जोर देकर अनुदान दिए जाने की बात कही है । जिसके चलते नगर पालिका ने एक सप्ताह पहले 1 हजार बड़े बकायादारों की सूची तैयार कर ली थी । लेकिन सूची तैयार होने के बाद भी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही दिखाई जा रही है जिससे वसूली नहीं हो पा रही है।

अुनदान मिले तो शुरू हो सकेंगे निर्माण कार्य

करोड़ों के निर्माण कार्य करने के बदले भुगतान न होने के चलते ठेकेदार ने चांदपुर में ढाई करोड़ की लगात से बनने वाले स्टेडिमय, सीसी रोड, वार्ड क्रमांक 22 में नाला निर्माण, पार्क एवं अन्य कई बडे़ कार्य रोक दिए हैं। यदि आगे नगर पालिका के करों की राजस्व वसूली नहीं हुई और शासन से अनुदान भी नहीं मिला तो इन निर्माण कार्यों के साथ ही अन्य स्वीकृत पडे़ निर्माण कार्य ठंडे बस्ते में पड़े रहेंगे। साथ ही कर्मचारियों को भी वेतन भुगतान नहीं हो सकेगा। जिससे समस्या और बढ़ेगी।

शहर में अवैध कनेक्शनों को भी नहीं कर पाए वैध

नगर पालिका में राजस्व वसूली तो दूर की बात अभी तक नगर पालिका जलकर जिससे राजस्व वसूलना है। उसमे नल कनेक्शनों को ही वैध नहीं कर पाई है। जलआर्वधन योजना से जुड़े शहरी क्षेत्र में करीब 12500 से अधिक लोग रहते हैं। लेकिन नल के वैध कनेक्शनधारी महज 7 हजार ही हैं। शेष अवैध तरीके से नल कनेक्शन लिए हुए हैं जिनसे राजस्व की वसूली नहीं हो पा रही है। ऐसे में नगर पालिका तंग हालत में आ गई है।

बकायादारों को नोटिस देंगे

शासन ने कुछ अनुदान रोक दिए हैं। हम राजस्व वसूली पर ध्यान दे रहे हैं, फिलहाल मैं और अन्य कर्मचारी चुनावी कार्यों में व्यस्त हैं। चुनाव बाद राजस्व वसूली पर फोकस करेंगे। हमने बकायादारों की सूची तैयार कर नोटिस बना लिए हैं। - प्रदीप कुमार भदौरिया, सीएमओ, नपा, डबरा

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