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गड़बड़ी:सहकारी समिति गरीबों को 10 की बजाय 8 किलो दे रही खाद्यान्न

जिगना6 दिन पहले
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  • मामला पलोथर सहकारी समिति का, अधिकारी दे रहे कार्रवाई का आश्वासन

सार्वजनिक वितरण मूल्य की दुकानों के माध्यम से सरकार गरीब लोगों को राशन मुहैया कराती है, लॉक डाउन के दौर में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति गेहूं व चावल मिलाकर दस किग्रा खाद्यान्न दिया जा रहा है। लेकिन पलोथर सोसायटी पर गरीब परिवारों को महज 8 किग्रा ही दिया जा रहा है।

प्रत्येक व्यक्ति पर तीन किग्रा खाद्यान्न की गड़बड़ी की जा रही है। इस संबंध में लोगों द्वारा भी शिकायत की गई, लेकिन शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारियों के परिवार के प्रत्येक सदस्य को 4 किग्रा गेहूं एवं एक किग्रा चावल व राज्य सरकार द्वारा भी 4 किग्रा गेहूं व एक किग्रा चावल का वितरण करने के निर्देश हैं। बावजूद पलोथर सोसायटी पर महज आठ किग्रा खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिसमें सात किग्रा गेहूं व एक किग्रा चावल दिया जा रहा।

इसके अलावा कैरोसिन भी दो लीटर के स्थान पर एक लीटर ही दिया जा रहा है। हैरानी यह है कि खाद्यान्न वितरण पीओएस मशीनों के माध्यम से होता है, जिसमें खाद्यान्न वितरण की जानकारी की स्लिप गरीब उपभोक्ता को दी जाती है। लेकिन कंट्रोल की दुकान से स्लिप भी नहीं दिया जा रही है।

डांग करैरा निवासी खेमराज अहिरवार का कहना है कि हमें प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहा राशन पूरा नहीं दिया जा रहा। जब कर्मचारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि आपको जिस से बोलना है बोल दो हम जितना दे रहे हैं उतना ही लेना पड़ेगा।

मैं दिखवा लेता हूं
^राशन कम मिलने की शिकायत मेरे पास नहीं आई हैं। फिर भी मैं दिखवा लेता हूं। क्या मामला है। आवंटन के हिसाब से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।
राजेश जाटव, निरीक्षण खाद्य आपूर्ति विभाग

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