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  • Ward Reservation Has Been Done In The District 10 Months Ago, Now The Eyes Of The Leaders Are On The President's Reservation

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निकाय चुनाव की सुगबुगाहट:जिले में 10 महीने पहले हो चुका वार्ड आरक्षण, अब नेताओं की निगाहें अध्यक्ष के आरक्षण पर

दतिया2 महीने पहले
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  • भोपाल में होना है नपा और नप अध्यक्ष के साथ जिपं अध्यक्ष का आरक्षण

प्रदेश के साथ जिले में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई। जिले के 5 नगरीय निकायों, जिला पंचायत के 13 वार्डों के साथ 3 जनपद पंचायतों के वार्डों व अध्यक्ष पदों का आरक्षण 10 माह पहले हो चुका है। चुनाव की चर्चा के बीच वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेता सक्रिय हो गए हैं। दीपावली पर किसी ने वार्ड में घर घर मिठाई बांटी तो किसी ने घर घर जाकर शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही नेताओं की निगाहें निकायों के अध्यक्ष पद पर है। अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है। प्रदेश के सभी निकायों को वार्डों का आरक्षण हो जाने के बाद भोपाल में निकायों के अध्यक्ष व जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण होगा। इसके बाद गतिविधियां और तेज हो जाएंगी।

सितंबर माह में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया था कि जनवरी माह में निकाय चुनाव हो जाएंगे। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र लोगों तक पहुंचा है। पत्र में निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैलेंडर घोषित किया गया। दूसरी ओर ग्वालियर, शिवपुरी सहित ऐसे जिले के निकाय जहां पहले वार्डों का आरक्षण हो नहीं सका था या हो चुके आरक्षण की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति थी, वहां भी वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। इन चुनावों के लिए नेता सक्रिय हो गए हैं। पार्षद का चुनाव लड़ रहे लोग अपने वार्डों चक्कर लगाते दिखने लगे।

तीनों जनपद अध्यक्ष पद का भी हो चुका आरक्षण
जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत के 13 वार्डों के साथ तीन जनपद पंचायत दतिया, भांडेर व सेंवढ़ा के 25-25 सदस्यों के साथ तीनों जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पदों की आरक्षण प्रक्रिया 27 जनवरी को पूरी हो गई थी। दतिया जनपद अध्यक्ष सामान्य महिला, भांडेर पिछड़ा वर्ग महिला व सेंवढ़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है।

जिले के 5 नगरीय निकाय नपा दतिया, नप सेंवढ़ा. भांडेर, बड़ौनी और इंदरगढ़ के सभी वार्डों के पार्षद पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया को 30 जनवरी को पूरा कर लिया गया था। आरक्षण प्रक्रिया की जांच के बाद जानकारी शासन को भेजी जा चुकी है। शासन की ओर से आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी होना शेष है। नोटिफिकेशन होते ही आरक्षण लागू माना जाएगा।

वार्ड आरक्षण की जानकारी शासन को भेज दी है
जिले में जनवरी माह में ही सभी निकायों के वार्डों का आरक्षण हो गया था। आरक्षण की जांच के बाद जानकारी शासन को भेज दी है। शासन से आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी होना है। जिले में किसी भी निकाय में आरक्षण को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वही मान्य होंगे।
राघवेंद्र पालिया, अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) दतिया

सीधा हो सकता है नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव, लोगों की निगाहें इसी पर
प्रदेश में साल 1999 से निकाय अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानि सीधा मतदाताओं के जरिये हो रहा है लेकिन कमलनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि निकाय अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली यानि पार्षदों के माध्यम से कराए जाएंगे। मार्च 2020 में प्रदेश में सत्ता पलट गई और भाजपा फिर सरकार में आई। भाजपा ने प्रत्यक्ष प्रणाली यानि मतदाता को ही अध्यक्ष चुनने का अधिकार देने की बात कही थी। ऐसे में अध्यक्ष का चुनाव सीधा होने की संभावना है। लोगों की इसी पद के आरक्षण पर निगाहें भी है। निकाय व जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण भोपाल में होता है।

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