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ज्ञापन सौंपा:कृषि कानूनों के जरिए एफसीआई का भी निजीकरण करना चाहती है सरकार

कैलारस5 दिन पहले
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  • संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम फूड कारपोरेशन के शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा

केंद्र सरकार कृषि कानूनों के जरिए मंडियों को समाप्त करने के साथ-साथ एफसीआई (फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया) का भी निजीकरण करना चाहती है। यदि फूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया का निजी करण होता है तो सरकारी खरीद स्वतः ही बंद हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को मिलने वाला सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न भी बंद हो जाएगा। देश में भुखमरी की स्थिति निर्मित होगी।

इसलिए हम सभी किसान मांग करते हैं कि फूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया का निजीकरण नहीं किया जाए। यह मांग संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को फूड कारपोरेशन के शाखा प्रबंधक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर की है। ज्ञापन सौंपने वालों में सिंचाई अध्यक्ष रामलखन सिंह धाकड़, पूर्व सोसायटी अध्यक्ष सुरेश धाकड़, छात्र नेता राजवीर सिंह, पवन सिंह आदि शामिल थे।

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