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लेटलतीफ:30 कॉलोनी करना है वैध, नगरीय प्रशासन से नहीं आई प्लानिंग, विकास के लिए फंड का भी संकट

मुरैना15 दिन पहले
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शहर के वार्ड 47 स्थित सुदामा नगर की बस्ती जिसे वैध किया जाना है। - Dainik Bhaskar
शहर के वार्ड 47 स्थित सुदामा नगर की बस्ती जिसे वैध किया जाना है।
  • निगम ने कॉलोनाइजरों के खिलाफ न तो एफआईआर कराई और ना ही विकास के लिए उनसे पैसा जमा कराया

शहर में 2016 तक बसाई गईं 30 अवैध कालोनियां नगर निगम के रिकार्ड में अवैध घोषित हैं। कॉलोनियों को वैध घोषित किए जाने की चर्चा दो बार चल चुकी है लेकिन नगरीय प्रशासन ने नए वित्तीय वर्ष का पहला महीना बीतने तक अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी कार्ययोजना निगम को नहीं भेजी है। इस कारण अवैध कालोनियों के वाशिंदों को पीने के पानी, पक्की सड़क व ड्रेनेज की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के मुताबिक, प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया जाए । ताकि उन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा सकें । सीएम की घोषणा के दो महीने बाद तक नगरीय प्रशासन विभाग ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने संबंधी काेई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। अवैध काॅलाेनियाें के वैध घोषित नहीं होने से शहर की 30 कालोनियों में बसे 10 हजार से अधिक लोगों को पीने के पानी के लिए पाइप लाइन व नल कनेक्शन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आवागमन के लिए काॅलाेनियाें में पक्की सड़कों का निर्माण कराने के साथ ही वहां गंदे पानी के निकास के लिए ड्रेनेज की सुविधा भी नहीं दी जा रही है। इसके अलावा लोगों को बिजली के कनेक्शन भी मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है।

200 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास अपेक्षित
शहर की 30 वैध कालोनियां 200 हेक्टेयर जमीन पर बसाई गई हैं। इन कालोनियां के विकास व निर्माण के लिए वहां नगर निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ले-आउट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा रहा था लेकिन कमलनाथ सरकार अपदस्थ होने के बाद ले-आउट का प्रकाशन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नहीं हो सका।

विकास के लिए लोगों को देना होगा पैसा
अवैध से वैध होने वाली कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए मिडिल व हायर मिडिल क्लास के लोगों से नगर निगम, विकास की लागत का 50 फीसदी अंशदान वसूल करेगा। 50 फीसदी पैसा निगम स्वयं व्यय करेगा। इसमें सांसद व विधायक निधि का उपयोग भी किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के आवासों में रह रहे लोगों से विकास लागत का 20 फीसदी पैसा वसूल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के साथ लोगों को भवन निर्माण व नामांतरण आदि की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

शहर की ये कालोनियां अभी वैध घोषित हैं
शहर की नई आबादी रामनगर, कृष्णा कालोनी भौंडेरी, यादव कालोनी ट्रंच रोड, पॉलिटेक्निक के पीछे का क्षेत्र, पीपरीपुरा स्थित साईंधाम कालोनी, आंबेडकर कालोनी,काशी बाबा कॉलोनी, प्रेमनगर कालोनी, प्रगति बिहार कालोनी, परशुराम कालोनी, पलिया कालोनी जौरा रोड, विक्रम नगर एबी रोड, नंदे का पुरा, छत्री पुरा सुभाष नगर, बंशीधर कॉलोनी, आनंद नगर-गोटे नगर, बजरंग कॉलोनी तुस्सीपुरा, सुदामा नगर, दाउजी नगर, राठौर कॉलोनी, शिवनगर सेल टैक्स बैरियर के पास, कृष्णा नगर कॉलोनी, सिद्ध नगर कालोनी,संजय कॉलोनी, सविता पुरा, दुर्गापुरी कॉलोनी, श्याम विहार काॅलोनी, रविदास नगर शिवनगर, आमपुरा कालोनी व दुर्गा विहार कॉलोनी अभी तक अवैध बसाहटों में गिनी जा रही हैं।

30 काॅलोनी को मिलेगा वैध होने का लाभ
नगर निगम 31 दिसंबर 2016 से पहले के अस्तित्व की 30 अवैध काॅलोनियाें को वैध घोषित कर देता है तो इन कॉलोनियों में पेयजल, सड़क व ड्रेनेज का ले-आउट तैयार करने का जिम्मा टाउन एंड कंट्री को सौंपा जा सकता है। बाद में इन कॉलोनियों में लोकल एरिया डवलपमेंट फंड से विकास कराया जा सकता है।

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