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आदेश:मीटर रीडर की गड़बड़ी पकड़ी गई तो होगी एफआईआर, शहर में लगेंगे 10 हजार मीटर

मुरैना2 महीने पहले
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  • रोज कमाने-खाने वाले उपभाेक्ताओं को जारी होंगे वास्तवित खपत के बिजली बिल
  • एक लाख से ज्यादा बकाएदारों के कनेक्शन काटने व पंपों से जुड़े ट्रांसफार्मर उतारने का काम तेज

बिजली के बकाया 800 करोड़ की वसूली के लिए कंपनी ने अब साम-दाम, दंड-भेद की नीति पर काम शुरू कर दिया है। अब यदि मीटर रीडर की गड़बड़ी पकड़ी गई तो उसके खिलाफ सीधे एफआईआर कराई जाएगी। वसूली का लक्ष्य हासिल करने के लिए बिजली कंपनी एक लाख से ज्यादा बकाएदार घरेलू उपभोक्ता के बिजली कनेक्शन काटने व 5 लाख से ज्यादा बकाएदार एचटी कनेक्शन उपभोक्ताओं के सप्लाई बंद करने का एक्शन ले रही हैं। कृषि पंपों के ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई भी तेजी से शुरू कराई गई है।

शनिवार को बिजली मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निर्देश जारी किए हैं कि रोज कमाने-खाने वाले उपभाेक्ताओं को बिजली की वास्तवित खपत के बिल ही जारी किए जाएं। गरीबों के बिलों में आंकलित खपत जोड़ी गई और 4-4 एयर कंडीशनर चला रहे लोगों के बिल कम पाए गए तो मीटर रीडर के खिलाफ तत्काल एफआईआर कराई जाए।

इसके लिए बिजली कंपनी कलेक्टर व एसपी को प्रथक से परिपत्र जारी कर रही है। बिजली मंत्री ने कहा कि चुनाव के पहले से मीटर रीडरों की शिकायत बड़ी संख्या में मिल रही हैं। अब शिकायतों की जांच तत्परता से कराई जाएगी और गड़बड़ी प्रमाणित पाई जाने पर एफआईआर होगी। मंत्री तोमर ने कहा कि बिजली की राजस्व वसूली के मामले में मुरैना जिला सबसे फिसड्डी है। इसलिए नवंबर के बिजली बिलों की वसूली का लक्ष्य पाने के लिए बकाएदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई तेजी से शुरू की जाए।

वहीं बिजली कंपनी ने नवंबर महीने में बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ जिलेभर में 798 केस बनाए हैं। कार्रवाई में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके कृषि पंपों के लिए 10 हॉर्सपावर की मोटर स्वीकृत है और कुएं में 18 हॉर्स पावर की मोटर लगाकर वह पानी को दूसरे किसानों को बेच रहे हैं। कार्रवाई उन किसानों के खिलाफ भी की गई हैं जिन्होंने राजस्व जमा करने से बचने के लिए कृषि पंपों की बिजली लाइन को दिखाने के नष्ट कर दिया और आबादी के फीडर से पंपों के लिए बिजली चोरी की जा रही थी।

हर महीने 18 करोड़ यूनिट बिजली की खपत
मुरैना जिले में हर महीने 18 करोड़ यूनिट बिजली की खपत चल रही है। लेकिन राजस्व वसूली 60 करोड़ की तुलना में 10 कराेड़ रुपए ही मिल पा रही है। नवंबर महीने की वसूली पर गौर करें तो 2 लाख 72 हजार उपभोक्ताओं में महज 30 फीसदी उपभोक्ताओं ने 10 करोड़ जमा कराए हैं। महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला का कहना है कि 60 कराेड़ में से 40 करोड़ रुपए की वसूली मिलना चाहिए।

25 हजार पंपों पर 133 करोड़ बकाया
खेतों की सिंचाई के लिए जिलेभर में 25 हजार कृषि पंप लगे हुए हैं। सरकार ने पंपों पर 10 हॉर्स पावर की मोटर लगाने के साथ छह महीने में 42 हजार रुपए की बिलिंग के एवज में किसान से मात्र 3000 रुपए लेने की छूट प्रदान की है लेकिन किसान तीन हजार रुपए भी जमा करने का मन नहीं बना रहा है। 25 हजार में से बड़ी मुश्किल से 3500 किसान नियमित रूप से बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। इससे राजस्व वसूली के लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

एक लाख से ज्यादा राशि के 6000 बकाएदार
बिजली कंपनी ने बकाया बिलों की वसूली के लिए एक लाख रुपए से अधिक राशि के बकाएदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का काम शुरू कर दिया है। शहर में एक लाख से ज्यादा राशि के 6000 उपभोक्ता बकाएदार हैं। इसलिए शहर में 10 हजार नए मीटर लगाने का काम तत्काल प्रभाव से शुरू कराया जाएगा।

नगर निगम पर बिजली कंपनी के 4 करोड़ रुपए बकाया हैं। निगमायुक्त ने 4 महीने से बिजली का बिल जमा नहीं किया है। इसके साथ ही जिलेभर में बकाएदार उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई भी शुरू की है। जींगनी में शुक्रवार को सहायक यंत्री भागीरथ गोयल ने एक लाख 3 हजार रुपए की वसूली के लिए दो ट्रांसफार्मर उतारे तो उपभोक्ताओं ने मौके पर ही राशि जमा करा दी।

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