तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा:प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं: अभ्यर्थी

सवा साल से सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे पात्र अभ्यर्थियों ने शुक्रवार जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। नहरू पार्क के सामने यह धरना-प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। जिसमें जिले भर से आए एक सैंकड़ा चयनित शिक्षक शामिल हुए। अपरान्ह 3 बजे तहसीलदार प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे तथा उनके ज्ञापन लिया।

धरना-प्रदर्शन कर रहे चयनित शिक्षकों ने बताया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2013 के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझने के बाद शिवराज सरकार ने मप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का आयोजन किया था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और सितंबर 2019 में इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। इसके तहत प्रदेश में करीब 40 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने करीब 21 हजार पद पर स्वीकृति दी थी। इसको लेकर 1 जनवरी 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15 हजार और माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर भर्ती होनी थी।

इसके लिए 1 जुलाई 2020 से प्रावधिक चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी शुरू हुआ, जो 3 जुलाई 2020 तक जारी था। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते शासन ने इस प्रक्रिया को रोक दिया जो अब तक शुरू नही हो पाई है। इसके चलते शिक्षकों में आक्रोश पनप रहा है। धरना प्रदर्शन करने वालों में लक्की डंडोतिया, विवेक राजपूत, अनूप पलिया, राघवेंद्र डंडोतिया, संतोष शर्मा, आशुतोष कुलश्रेष्ठ, सरिता राठौर आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।