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अनाज का कितना स्टॉक देश में:उस स्टॉक को भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा, काला-बाजारी व महंगाई को काबू में करने सरकार ने लिया निर्णय

मुरैना9 दिन पहले
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पत्रकारों से सर्किट हाउस में र - Dainik Bhaskar
पत्रकारों से सर्किट हाउस में र
  • पत्रकारों से रूबरु होते बोले केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर

सरकार ने निर्णय लिया है कि जितना स्टॉक देश में है। उस स्टॉक को भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा। प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे जल्द ही महंगाई पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बात रविवार रात को पत्रकारों से रूबरु होते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कही। वह आज देर शाम मुरैना अल्प प्रवास पर आए थे। वह यहां केएस ऑयल के संचालक की धर्मपत्नी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर गए। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी गए।

बस ऑपरेटरों से ज्ञापन लेते मंत्री तोमर
बस ऑपरेटरों से ज्ञापन लेते मंत्री तोमर

उन्होंने कहा कि किसानों को महंगी फसलों की ओर जाना चाहिए। किसानों को नई-नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। प्रदेश में चल रह राजनैतिक उठा-पठक को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा आपको इसकी सूचना होगी। मुझे तो ऐसी कोई सूचना नही है कि कोई विधायक दिल्ली की ओर रवाना हुआ है। फिलहाल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही है। कृिष कानूनों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरफ साफ है। कृषि कानून किसानों के हित में है। यूनियन के सम्मान में जब कोई प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। हमारे सामने जो भी विचार-विमर्श होगा, हम उस पर निर्णय करेंगे। महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सरकार की निगाह सभी जिंसों पर है। महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से सभी कार्य किए जा रहे हैं।
अटल मंत्री बस सेवा समिति ने सौंपा ज्ञापन
इस मौके पर निजी बस ऑपरेटरों ने केन्द्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से बसों का आवागमन पूर्ण रुप से बंद कर दिया गया था। जिससे क्षेत्रीय जनता आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काफी कम रह गया है तथा बाजार भी खुलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बसों का संचालन अभी भी शुरू नहीं किया गया है। बसों का संचालन न होने से बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी खड़ी बसों का टैक्स क़िस्त एवं बीमा बहन करना पड़ रहा है। इसलिए बसों का संचालन जल्द से जल्द कराया जाए।