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प्रदेश सरकार सख्त:4 जिलों में 7 दिन का और ग्वालियर सहित सभी शहरों में 2 दिन का लॉकडाउन

ग्वालियर2 दिन पहले
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  • 7 से 10 दिन तक लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टरों पर छोड़ा
  • उपचुनाव के कारण दमोह जिले का निर्णय चुनाव आयोग लेगा

कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के कारण चार जिलों बैतूल, खरगाेन, रतलाम और कटनी में एक सप्ताह का और ग्वालियर सहित प्रदेश के बाकी शहरों में शनिवार और रविवार का लॉकडाउन शुक्रवार शाम 6 बजे से लागू हो जाएगा। छिंदवाड़ा को मिलाकर अब पांच जिले हो गए हैं, जहां सात दिन का लॉकडाउन शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में है। रात्रिकालीन कर्फ्यू को भी लॉकडाउन में बदल दिया गया है। यह 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

गुरुवार काे राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए। शहरी क्षेत्रों में दो दिन के लॉकडाउन (शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक) के आदेश से दमोह को बाहर रखा गया है। इसके बारे में निर्णय चुनाव आयोग करेगा। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में बुधवार रात 8 बजे से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। दफ्तरों में कामकाज को लेकर भी विधिवत आदेश जारी हुए हैं।

सप्ताह में पांच दिन की वर्किंग रहेगी। शनिवार-रविवार दफ्तर बंद रहेंगे। काम का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। दफ्तरों से जुड़ा आदेश 31 जुलाई तक प्रभावी होगा। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट क्षेत्र में 7 से लेकर 10 दिन के लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टरों पर छोड़ा गया है।
बैतूल, खरगोन, रतलाम एवं कटनी में शुक्रवार शाम 6 बजे से 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन

लॉकडाउन में इन्हें छूट

  • दूसरे राज्यों से मालवाहक वाहनों व सेवाएं। अनाज मंडी और उपार्जन केंद्र।
  • दवा, राशन दुकानें (पीडीएस), अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध और सब्जी (सिर्फ ठेले) की दुकानें, गैस एजेंसी ।
  • अखबार का वितरण करने वाले हॉकर्स को छूट रहेगी।
  • केंद्र व राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी के आने-जाने।
  • परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले प्रशिक्षार्थी, इनसे जुड़े कर्मी व अधिकारी।
  • एंबुलेंस व फायर ब्रिगेड सेवा।
  • वैक्सीनेशन के लिए आवागमन करने वाले नागरिक व कर्मी।
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले।
  • औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा अथवा तैयार माल लाने-ले-जाने, उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों का आना-जाना।

प्रदेश सरकार का दावा, 300 टन ऑक्सीजन मप्र को रोज मिल रही

ऑक्सीजन की दिक्कत और इसकी कमी से हो रही मौतों पर गुरुवार को सरकार में दिनभर बैठकों का सिलसिला चलता रहा। प्रदेश के भीतर औद्योगिक क्षेत्रों से ऑक्सीजन लेने की कवायद में एमएसएमई आयुक्त विवेक कुमार पोरवाल दोपहर बाद बैठक करते रहे। इसके बाद केंद्र सरकार से वीडियो कांफ्रेंसिंग की।

इससे पहले उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला ने प्रदेश के बाहर से आने वाली ऑक्सीजन का रिव्यू किया। शुक्ला ने बताया कि आयनॉक्स से 150 से 107 टन ऑक्सीजन मिल रही है। इसमें गुजरात के तीन प्लांट हजीरा, करजन व निमेज से 120 टन, उत्तरप्रदेश के मोदीनगर से 20 टन, महाराष्ट्र से 5-10 टन और भिलाई स्टील प्लांट से 60 टन की मंजूरी बुधवार को हुई है, जिसकी पहली खेप गुरुवार को मिल गई। इसके अलावा 30-40 टन ऑक्सीजन दूसरे स्रोतों से आ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति का कोई संकट नहीं है। उन्होंने केंद्र और गुजरात राज्य से बात की।

सिर्फ 96 विधायकों ने ही कराया वैक्सीनेशन
विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि मप्र के तमाम विधायकों में से अभी तक सिर्फ 96 विधायकों ने कोरोना का टीका लगवाया है। इसीलिए अब सभी विधायकों को पत्र लिख रहा हूं कि वे तत्काल वैक्सीन का पहला डोज लें। इसके बाद क्षेत्र में बाकी लोगों को जागरूक भी करें।

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