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माधव प्लाजा:जीडीए ने रजिस्ट्री में देरी बताकर दुकानदारों से मांगा ब्याज; ब्याज न देने पर अड़े व्यापारी, संभाग आयुक्त ने बनाई कमेटी

ग्वालियर12 दिन पहले
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हुजरात पुल के पास बने माधव प्लाजा काे लेकर ग्वालियर विकास प्राधिकरण और दुकानदाराें के बीच विवाद फिर सामने आ गया है। जीडीए काे पर्यावरण विभाग की एनओसी लेने में देरी हुई और इस वजह से दुकानों की रजिस्ट्री नहीं हाे पाईं लेकिन अब जीडीए ने दुकानदारों पर ही 6 साल का ब्याज लगा दिया है। जीडीए ये कहते हुए पूरा पैसा न देने वाले व्यापारियों से छह साल का ब्याज मांग रहा है कि समय पर रजिस्ट्री न कराने पर ब्याज देना ही होगा।

जबकि व्यापारियों का कहना है कि जिन लोगों कई साल पहले दुकान का पूरा पैसा जीडीए को दे दियाए उनकी भी रजिस्ट्रियां तय समय पर प्राधिकरण नहीं करा पाया। अब इस विवाद को निपटाने के लिए संभागीय आयुुक्त आशीष सक्सेना ने एक कमेटी बना दी है, जो ब्याज के विवाद का निपटारा करने के लिए अपनी रिपोर्ट व सुझाव देगी।

12 साल पहले हुआ था काम शुरू

  • माधव प्लाजा का काम 2009 में शुरू हुआ था। इसके 3 ब्लॉक में 587 दुकानें बनाई गई है। यहां दौलतगंज, सराफा बाजार, कपड़ा बाजार और खिलौने वालों ने दुकानें ली हुई हैं। साथ ही कुछ मोबाइल कारोबारियों ने दुकानें ले ली हैं। इस प्रकार माधव प्लाजा में लगभर हर सामान की दुकान शुरू होनी है। इसके शुरू होने पर महाराज बाड़ा क्षेत्र के बाजारों में भीड़ का दबाव कम होने की उम्मीद है।
  • माधव प्लाजा में 153 दुकानदार ऐसे हैं जिनकी कुछ किस्त बाकी हैं और ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने इन सभी की बकाया किस्तों पर 6 साल तक का ब्याज लगा दिया है। जिसको लेकर व्यापारियों ने प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीते दिनों चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्राधिकरण और व्यापारियों की एक बैठक बुलाई गई। जिसमें तय हुआ कि इस मामले में कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। जिससे कि व्यापारियों पर अलग से भार न पड़े।

व्यापारियों से चर्चा के बाद कमेटी गठित कर दी है
व्यापारियों से हुई चर्चा के बाद इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी ब्याज को लेकर प्राधिकरण और व्यापारियों के तर्क सुनेगी। फिर निर्णय लिया जाएगा।
-आशीष सक्सेना, संभागीय आयुक्त

जीडीए जबरिया ढंग से व्यापारियों पर ब्याज थोप रहा है, जिसका चेंबर व दूसरे व्यापारिक संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है।
-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सचिव/ चेंबर ऑफ कॉमर्स

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