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एंटी माफिया मुहिम:कुलैथ में हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे ने 60 लाख की सरकारी जमीन पर तान रखा था दो मंजिला मकान, ढहाया गया

ग्वालियरएक महीने पहले
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कुलैथ में शासकीय जमीन पर बने अवैध मकान तोड़ते हुए प्रशासन का अमला। - Dainik Bhaskar
कुलैथ में शासकीय जमीन पर बने अवैध मकान तोड़ते हुए प्रशासन का अमला।
  • प्रशासन ने कार्रवाई कर 4 हजार वर्गफीट जमीन छुड़ाई

हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे ने 60 लाख रुपए की सरकारी जमीन पर दो मंजिला मकान तान रखा था। शुक्रवार शाम जिला प्रशासन, पुलिस व नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर मकान को ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्रीशीटर के कब्जे से 4 हजार वर्गफीट जमीन मुक्त कराई गई है। इस दौरान काफी मात्रा में वहां पुलिस फोर्स मौजूद रहा। शुरू में कब्जा करने वालों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन फोर्स को देखकर वह सफल नहीं हो सके।

अवैध कब्जे को तोड़ने नगर निगम के मदाखलत अमले को सिर्फ 30 मिनट लगे
अवैध कब्जे को तोड़ने नगर निगम के मदाखलत अमले को सिर्फ 30 मिनट लगे

प्रशासन की एंटी माफिया मुहिम में शुक्रवार को जिले के तिघरा स्थित कुलैथ रोड पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन की लिस्ट में कुलैथ के मानसिंह और उसके बेटे दशरथ सिंह का नाम था। दोनों पर कई मामले दर्ज हैं। दोनों ने 4000 वर्गफीट शासकीय जमीन पर कब्जा कर दो मंजिला मकान बनवा रखा था। दोपहर एसडीएम प्रदीप तोमर अमले के साथ कुलैथ पहुंचे। उनसे पहले पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। गांव के माहौल को देखते हुए काफी संख्या में फोर्स था। पुलिस और जिला प्रशासन को देखकर लोगों को लगने लगा था कि यहां बड़ी कार्रवाई होने वाली है। शाम चार बजे जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम का मदाखलत दस्ता हिस्ट्रीशीटर मानसिंह, दशरथ सिंह के मकान के सामने पहुंचा। इसके बाद चेतावनी दी गई और जेसीबी ने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया।

30 मिनट में तोड़ दिया मकान

जिला प्रशासन को कई साल से सरकारी जमीन पर बने मकान को हटाने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगा। हिस्ट्रीशीटर बाप-बेटे की दशहत का अंत कर 60 लाख रुपए की जमीन को मुक्त कर कराया गया।

कई मामले हैं दर्ज

जिला प्रशासन ने मानसिंह और दशरथ सिंह की हिस्ट्रीशीट भी जारी की है। मानसिंह पर सरकारी अमले पर हमला करने के साथ ही आम लोगों को धमकाने और कब्जा करने के 3 मामले दर्ज हैं। पहला अपराध 23 साल पहले 1997 में दर्ज हुआ था। उसके बेटे पर भी दो मामले दर्ज हैं। यह तो वह मामले हैं, जो थानों तक पहुंचे हैं।

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