अधिग्रहण का मामला:ब्रॉडगेज के लिए भूमि अधिग्रहण कानून को हाई कोर्ट में चुनौती

ग्वालियरएक महीने पहले
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मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में भूमि अधिग्रहण कानून को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही मप्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को भी नियमविरुद्ध बताते हुए बदलाव की मांग की है। एडवोकेट चेतन कानूनगो ने बताया - ग्वालियर और श्योपुर के बीच में रेलवे लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम सुमावली की कुल 10.173 हेक्टेयर की जमीन अधिग्रहित की गई। इसके संबंध में 4 अगस्त 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया।

अधिग्रहण में याचिकाकर्ता की कुल .190 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई और कलेक्टर ने उनके परिवार को 6.88 लाख की राशि अवार्ड की। याचिकाकर्ता का कहना है कि रेलवे का काम केंद्र द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मुआवजे की राशि का भुगतान भी केंद्र के फार्मूले से किया जाएगा, जबकि उनके मामले में मप्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राशि दी गई है। याचिका में ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार ने जिस फार्मूले को अपनाकर नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी फार्मूले पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था। इन नोटिफिकेशन को संबंधित हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।

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