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  • No Approval For Construction Will Now Be Found In Illegal Colonies, Development Work Is Also Closed, Total 696 Colonies Of The City Are Included In The List Of The Corporation

झटका:अवैध कॉलोनियों में अब नहीं मिलेगी निर्माण की मंजूरी, विकास कार्य भी बंद, निगम की सूची में शहर की कुल 696 कॉलोनी शामिल

ग्वालियर5 दिन पहले
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  • प्रदेश सरकार की 2016 तक बसाई गईं अवैध कॉलोनियों को वैध करने की थी तैयारी

प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का प्रावधान खत्म करने के साथ ही 696 सूचीबद्ध अवैध कॉलोनियों में रहने वालों पर एक बार फिर विकास कार्य और निर्माण मंजूरी का संकट गहरा गया है। ऐसी कॉलोनियों में स्थित प्लॉट पर निर्माण के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने दो साल पहले 31 दिसंबर 2016 तक बसाई गईं अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की थी।

नगर निगम द्वारा बनाई गई सूची में ग्वालियर की कुल 696 कॉलोनियां शामिल थीं। इन सभी के दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद 429 कॉलोनियां वैधता के दायरे में आ रही थीं। शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने तेजी से काम करते हुए इन सभी कॉलोनियों के लेआउट तैयार कर विकास का प्लानिंग कर ली थी।

कुछ कॉलोनियों में सड़कों का काम भी शुरू करा दिया गया था, लेकिन शासन से पैसा न आ पाने के कारण बीच में ही काम रोकना पड़ा। इसी बीच सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया पर विराम लग गया।

अवैध काॅलोनी: सबसे ज्यादा ग्वालियर पूर्व, सबसे कम ग्वालियर में

लश्कर पूर्व: यहां कुल 285 अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें सूरी नगर, लोचन नगर, पारस विहार, सीताराम कॉलोनी, अनुपम नगर आदि शामिल हैं।
ग्वालियर: ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की संख्या 118 है। इनमें साकेत नगर, न्यू कुशल नगर, वैष्णवपुरम, हरिहर नगर सहित सागर ताल और उरवाई गेट के पास बस रहीं अवैध कॉलोनियां शामिल हैं।
ग्वालियर दक्षिण: 164 अवैध कॉलोनियां में अयोध्यापुरी, साईं नगर, जागृति नगर, तीतुरिया कॉलोनी शामिल हैं।
ग्वालियर ग्रामीण: यहां कुल 123 अवैध कॉलोनियां हैं। साथ ही यहां ग्रामीण इलाका होने के कारण कॉलोनियों के नाम नहीं हैं।

कॉलोनी को वैध कराना अब हुआ महंगा

अवैध कॉलोनी में रहने वालों को अब अपनी कॉलोनी को वैध कराना महंगा पड़ेगा। सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए निगम एक्ट में जो संशोधन किया था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में निगम एक्ट के पुराने प्रावधानों के अनुसार ही कॉलोनी को वैध किया जा सकेगा। इसके तहत अब कॉलोनी के विकास के लिए सबसे पहले 25 फीसदी मकान बने होने की शर्त होगी।

इस शर्त को पूरा करने के बाद कॉलोनी के निवासियों को 150 रुपए वर्गमीटर के हिसाब से राशि जमा कराना होगी। इतना ही नहीं यदि अवैध कॉलोनी में बिना मंजूरी के मकान का निर्माण कर लिया गया है तो निर्माण मंजूरी शुल्क के साथ पेनाल्टी के रूप में समझौता शुल्क भी जमा करना होगा।

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