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विरोध:हर पेट्राेल पंप काे एक महीने के भीतर खाेलना हाेगा प्रदूषण जांच केंद्र, खर्च बढ़ने से संचालक विराेध में

ग्वालियर3 महीने पहले
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बैठक में अपनी बात रखते पेट्रोल पंप संचालक। - Dainik Bhaskar
बैठक में अपनी बात रखते पेट्रोल पंप संचालक।

हर पेट्रोल पंप संचालक को एक महीने में प्रदूषण जांच केंद्र खोलने होंगे। ऐसा नहीं किया तो प्रशासन सख्ती करेगा। दूसरी तरफ पंप संचालक एक केंद्र पर 5.50 लाख के खर्च से परेशान हैं। इसी कारण वे इस व्यवस्था के विरोध में हैं। उनका तर्क है कि पंपों की संख्या लगातार बढ़ रही है। धंधा अब पहले जैसा नहीं बचा है।

कलेक्टोरेट में शनिवार को शहरी क्षेत्र के पेट्रोल पंप संचालकों की प्रशासन के साथ बैठक हुई। इसमें उन्हें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में सभी 151 केंद्रों पर प्रदूषण जांच केंद्र एक महीने में हर हाल में स्थापित कर लिए जाएं। पंप संचालकोंं की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तेल कंपनियों के लिए है न कि पंप संचालकों के लिए।

इस पर अपर कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा कि यह आप लोग देखें कि कंपनी केंद्र स्थापित करेगी या आप। हमें शहर के लोगों की सेहत की चिंता है। हमारे यहां पर वायु प्रदूषण दिल्ली जैसा है। प्रशासन हर हाल में वायु प्रदूषण कम करना चाहते हैं। बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के पंप संचालकोंं की बैठक होगी। पंप संचालकों ने कहा कि वर्तमान में चलित केंद्र पीयूसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वे 50 रुपए में बिना जांच प्रमाण वाहन चालक को दे देते हैं।

ऐसे में उनके पंप पर कौन जांच कराने आएगा। इस पर श्री कन्याल ने कहा कि पहले सभी पंप पर प्रदूषण केंद्र स्थापित हो जाएं, इसके बाद ऐसा करने वालों पर सख्ती करेंगे। अपर कलेक्टर श्री कन्याल ने उप पुलिस अधीक्षक नरेश अन्नोटिया से कहा कि वे सप्ताह में दो दिन वाहनों के प्रदूषण की जांच करें।

परिवहन आयुक्त ने जताई नाराजगी

कुछ दिन पहले परिवहन आयुक्त ने कलेक्टर को पत्र भेजकर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खुलने पर नाराजगी जताई थी। परिवहन अधिकारियों से कहा गया है कि वे पंप संचालकों का आवेदन आते हैं एक सप्ताह में उन्हें मंजूरी दें। मामले में जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन का कहना है कि शहरी क्षेत्र के पंप संचालकों को प्रदूषण जांच केंद्र खाेलने के लिए एक महीने की माेहलत दी गई है। रजिस्ट्रेशन के आवेदन भी सभी को दे दिए गए हैं।

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