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पंचायत चुनाव:2014 में हुए आरक्षण पर चुनाव कराने का मामला; हाई कोर्ट का पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार

ग्वालियर2 महीने पहले
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मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को राजकुमार रघुवंशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शासन से इस मामले में जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी।

दरअसल, याचिका में सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार आगामी पंचायत चुनाव भी वर्ष 2014 में हुए आरक्षण के आधार पर करने की बात कही गई है। कोर्ट को बताया गया कि पंचायत एक्ट की धारा 17(4) में हर बार नए सिरे से आरक्षण करने का प्रावधान है। यानी कि वर्ष 2014 में हुए चुनाव में जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल चुका है, आगामी चुनाव में उसे मौका नहीं मिलना चाहिए।

कोर्ट को बताया गया कि बीते सात साल में परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। इस कारण पुराना आरक्षण अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। इससे नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह रघुवंशी ने कहा- चूंकि चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ओ) के तहत अब हाई कोर्ट चुनाव पर स्थगन प्रदाय नहीं कर सकता और ना ही चुनाव टाले जा सकते हैं।

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