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राजनीति:जिपं अध्यक्ष बोलीं- जहां पहले से सड़क, वहां दोबारा मंजूरी, निरस्त नहींं की तो कोर्ट जाऊंगी

श्योपुर7 दिन पहले
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बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य। - Dainik Bhaskar
बैठक में मौजूद जिला पंचायत अध्यक्ष व अन्य।
  • जिपं की बैठक में अध्यक्ष-सदस्यों ने किया बायकाट, सड़कों के प्रस्ताव का अफसरों ने कर दिया अनुमोदन

जिन गांवों में सड़कें पहले बनाई जा चुकी है, अब उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाने की फिर से तैयारी कर दी गई है। इसके लिए न सिर्फ प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं बल्कि टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। जिन गांवों में सड़कें नहींं हैं, वहां अब तक सड़क का प्रस्ताव भी तैयार नहींं किए गए। अगर इन्हें निरस्त नहींं किया गया तो हम कोर्ट की शरण में जाएंगे। कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा का। जिला पंचायत के सभागार में बीते रोज निर्माण सहित अन्य कार्यों को लेकर बैठक की गई। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 सड़कों का प्रस्ताव पेश किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष कविता मीणा सहित अन्य ने इस प्रस्ताव के अनुमोदन से इंकार कर दिया। जिपं अध्यक्ष मीणा का कहना था कि यह सड़कें पहले से ही बनी हुई हैं। पीएमजीएसवाई द्वारा भ्रष्टाचार करने के लिए इन सड़कों को दोबारा बनाने की तैयारी की जा रही है। जब यह प्रस्ताव निरस्त करने की मांग जिपं अध्यक्ष ने की तो अफसरों ने कहा कि उक्त 27 सड़कें ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं और इनके टेंडर भी जारी हो गए हैं।

इसके अलावा जिपं सीईओ राजेश शुक्ल ने भी अध्यक्ष के अनुमोदन न करने पर खुद अनुमोदन कर विभाग को भेज दिया। इस पर अब घमासान शुरू हो गया है। जिपं अध्यक्ष उक्त सड़कों को निरस्त करने की मांग के साथ कह रही है कि वे इसे लेकर कोर्ट की शरण में जाएंगी। जिपं अध्यक्ष का कहना है- मैंने जिन गांवों में सड़कें नहींं हैं, उनका प्रस्ताव दिया था जिसे मंजूर करना तो दूर एजेंडे तक में शामिल नहींं किया गया।

अफसरों का तर्क: पूर्व में दे चुके हैं सहमति... सड़कें दोबारा नहींं बना रहे, नियमानुसार ही इन सड़कों का चौड़ीकरण व उन्नयीकरण कर रहे पीएमजीएसवाय के अफसरों के मुताबिक उक्त 27 सड़कों के प्रस्ताव पर जिपं अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य पूर्व में सहमति दे चुके हैं लेकिन बैठक में अचानक से अनुमोदन से इंकार कर दिया जिसे सीईओ राजेश शुक्ल की ओर से अनुमोदित कर भेजा गया है। यह गलत है कि विभाग उक्त सड़कों को दोबारा बना रहा है बल्कि इन सड़कों के चौड़ीकरण व उन्नयीकरण का काम किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में पीएमजीएसवाई के जीएम ने कहा कि नियमानुसार ही सड़कों का उन्नयन कराया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री के खास नेता कर रहे भ्रष्टाचार: मूलचंद रावत
वरिष्ठ भाजपा नेता मूलचंद रावत ने गुरुवार को जिपं अध्यक्ष के बंगले पर हुई प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि संगठन स्तर से कोई सुनवाई नहींं है। यहां तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खास नेता ही भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अफसरों द्वारा किसी की सुनवाई नहींं की जा रही है। इसके अलावा पूर्व में विधायक दुर्गालाल विजय द्वारा सड़कों व अन्य निर्माण कार्यों में अड़ंगा लगाया जाता रहा है। इससे भी जिपं अध्यक्ष की मुसीबतें बढ़ी हैं।

नियमानुसार बना रहे सड़कें
नियमानुसार ही सड़कों का उन्नयन कराया जा रहा है। इसमें सड़कों का नया निर्माण नहीं है। इसमें हमें मंजूरी के कोई पॉवर नहीं है, यह पूरा उन्नयीकरण दिल्ली केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। रही बात इनके जनप्रतिनिधियों के अनुमोदन की तो इन्होंने पहले अनुमोदन किया है। इसके बाद ही यह प्रस्ताव मंजूर हुआ है।
ओपी दसोरा, जनरल मैनेजर, पीएमजीएसवाय श्योपुर

ऐसे समझिए... जिला पंचायत अध्यक्ष के आरोप
1. भीखापुर गांव पहले से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ा हुआ है लेकिन इसे चंबल कैनाल से एक किमी का रोड पीएमजीएसवाई से दोबारा मंजूर कर दिया गया है, जो कि गलत है।
2. सोंईकलां से चिमलका तक पहले से 6.81 किमी की सड़क बनाई जा चुकी है, लेकिन इसे गुरुनावदा से जोड़ा जा रहा है, जबकि दोनों ही गांवों की पीएमजीएसवाई सड़कों से पहले ही जुड़ी है।
3. श्योपुर पाली रोड से सोंठवा गांव की 6 किमी लंबी सड़क पीएमजीएसवाई से पहले से जुड़ी हुई है। बावजूद इसके दोबारा से इस सड़क को बनाने की मंजूरी दे दी गई है।
4. मानपुर से ढोढर तक भी सड़क पहले से ही बन चुकी है। फिर भी 19 किलोमीटर लंबी सड़क को दूसरे गांवों के नाम पर फिर से बनाने की मंजूरी दी गई है। इसका क्या औचित्य हैै।

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