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जानकारी:अब आप सोशल साइट्स के जरिए भी लगा सकेंगे आरटीआई, कैसे लगना है, यह जानकारी भी मिलेगी

शिवपुरीएक महीने पहले
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अफसरों के साथ बैठक करते सूचना आयुक्त राहुल सिंह। - Dainik Bhaskar
अफसरों के साथ बैठक करते सूचना आयुक्त राहुल सिंह।
  • राज्य सूचना आयुक्त ने अधिकारियों को बताया, कहा- इससे समय और श्रम दोनों बचेगा

अब आरटीआई सोशल साइट्स पर भी लगा सकेंगे। कैसे लगती है और किस-किस जानकारी को हम ले सकते हैं। यह भी सीधे सोशल साइट्स पर मौजूद एक्सपर्ट लॉ स्टूडेंट पैनल से ले सकेंगे। यह बात राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह नेगुरुवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला के दौरान अफसरों को बताई। उन्होंने इसे बेहद उपयोगी और समय के साथ श्रम बचाने वाली पहल बताया।

मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह शिवपुरी आए और उन्होंने कलेक्ट्रेट में सूचना अधिकार अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में जिले के अधिकारियों से सीधी बातचीत की पूरे अधिकार और अधिनियम की जानकारी दी। इसके बाद जब कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा कि इस सत्र से उनके ज्ञान में जबरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है। अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों का मौके पर ही राज्य सूचना आयुक्त ने दिया।

लोक सूचना अधिकारी समय पर जानकारी दें जिससे आवेदन लंबित ना हो- सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण अधिनियम है। यह सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी लोक सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी समय सीमा में प्रदान करें जिससे कि आवेदन लंबित ना हो।

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने बैठक में सभी अधिकारियों से यह बात कही। उन्होंने सभी कार्यालयों में प्रपत्र 5 और 6 संधारित करने की बात कही। यदि किसी संस्था या इकाई को 50 हज़ार से अधिक का शासन द्वारा फंडिंग की जाती है तो वह एनजीओ व ट्रस्ट भी आरटीआई के दायरे में आएगा। किसी को भी कोई समस्या होने पर जानकारी के लिए 9425014008 पर फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे सेवा में उपलब्ध है।

आरटीआई से कोई जानकारी मांगता है तो देना पड़ेगी

फर्जी बीपीएल आईडी लगाकर लोग मांगते हैं जानकारी, ताकि फीस देने से बचें, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए

निर्धारित अवधि में आप सवालों का जवाब देने पर परेशानी से बच जाएंगे। यदि कोई परेशान करने के लिए या गलत इरादे के साथ सूचना का अधिकार लगाता है तो वह जवाब लेने खुद नहीं आएगा। इस तरह जो फर्जी आवेदन है उनको नष्ट करने की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं।

सूचना के अधिकार में कोई 2011 से जानकारी मांग ले तो, कैसे करें समाधान, जबकि हमारे पास स्टाफ है ही नहीं

आपको जानकारी तो देनी होगी। लेकिन इसका बेहतर उपाय यह है कि आप अपनी जितनी भी जानकारी है उसे विभागीय आईडी पर अपलोड करें। जब विभागीय साइट्स पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी तो आप आवेदक को सीधा लिख कर जवाब दें कि फलां-फलां पैरा में फलां-फलां जानकारी आप ऑनलाइन ऑफिशियल साइट पर देख सकते हैं। इससे ना केवल आपको जवाब देने में आसानी होगी वरन आवेदक को भी पूरी जानकारी आपकी साइट पर मिल जाएगी।

दस्तावेज राशि जमा कराने का कहो तो आवेदक वापस लौटते ही नहीं, ऐसे में हम कब तक उसका इंतजार करें

आपको पहले फीस जमा कराना चाहिए। यदि आवेदक फीस जमा नहीं करता है। और वह बीपीएल कार्ड धारी नहीं है, तो फिर आप कार्रवाई की जद में नहीं आएंगे। 30 दिन की समय सीमा एल 1 स्तर पर होती है। ऐसे में यदि 30 दिन के अंदर आवेदक आपके पास नहीं आता है तो फिर आप उसे लिखित सूचना देकर फीस जमा करने के लिए कह सकते हैं। जिसमें यह भी उल्लेखित करना होगा कि यदि फला तारीख तक आवेदक ने फीस जमा नहीं की तो माना जाएगा कि वह जानकारी लेने का इच्छुक नहीं है।

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