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लापरवाही:समर्थन मूल्य पर खरीदा गेहूं पोर्टल पर अपलोड नहीं, किसानों का 3 करोड़ भुगतान अटका, अब कहा- माल वापस ले जाओ

शिवपुरी10 महीने पहले
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  • किसानों ने 30-31 मई को तुलवाया था गेहूं, शिवपुरी से भेजी किसानों की सूची 30 जून तक पोर्टल पर नहीं की अपलोड
  • नाराज 252 किसान बोले- अब सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री से मिलेंगे

सायलो खरीदी केंद्र भेड़ फार्म पडोरा पर समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलवा चुके 252 किसानों का करीब तीन करोड़ रुपए अटक गया है क्योंकि पोर्टल पर उनके गेहूं का डाटा अपडेट नहीं किया गया। अब इन किसानों से माल वापस उठाने के लिए कहा जा रहा है। नाराज किसानों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट में ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा रखी। खरीदी केंद्र के नोडल अधिकारी का स्पष्ट कहना है कि सरकार ने भुगतान करने से मना कर दिया है। अब किसानों का गेहूं वापस लेना होगा। वहीं इस मामले में कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी का कहना है कि वे 6 जून से लगातार लिखित रूप से प्रशासन से लेकर शासन स्तर पर अवगत करा रहे हैं। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। समय पर अपनी उपज तुलवा चुके किसानों का का कहना है कि शिवराज सरकार में उनके साथ धोखा हुआ है। अधिकारियों की गलती की वजह से उनके गेहूं की जानकारी कंप्यूटराइज्ड नहीं हो पाई। अधिकारियों की गलती का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिला स्तर पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब सीएम हाउस भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सामने अपनी समस्या रखेंगे। सायलो केंद्र पर तुलवाए गेहूं को वापस उठाने से किसान इनकार कर रहे हैं।  किसानों की लिस्ट ऑनलाइन किए बिना केंद्र सरकार को भेज दी रिपोर्ट: प्रदेश सरकार ने 30 जून को समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी है जबकि शिवपुरी जिले के 252 किसानों का 30-31 मई के बाद जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई। यही वजह है कि किसानों की समस्या का हल शासन स्तर से भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भोपाल स्तर पर बैठे अधिकारी जिम्मेदार हैं। शिवपुरी आए जांच दल को भी कोलारस विधायक ने लिस्ट सौंप दी थी, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया।

नाराज किसानों ने कलेक्टाेरेट पहुंचकर की शिकायत, भाजपा विधायक बोले- जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से हो नुकसान की भरपाई

गलती किसानों की है, वे देरी से गेहूं लेकर पहुंचे
गलती किसानों की है, मैसेज जारी होने के पांच-छह दिन बाद गेहूं डालने पहुंचे। पर्चियां नहीं बन रहीं थीं, मना करने पर भी गेहूं तुलवाया। परमिशन देने से शासन ने मना कर दिया है। किसानों का गेहूं वापस किया जाएगा।
नारायण शर्मा, नोडल अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी
सीएम को पत्र लिखा है, अधिकारी से वसूली हो
मैंने 5 जून को कलेक्टर को पत्र लिखा। प्रमुख सचिव सहकारिता, कृषि मंत्री और विभागों के अधिकारियों को भी अवगत कराया। इस बारे में 9 जुलाई को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। शेष खरीदी की जानकारी कंप्यूटराइज्ड नहीं कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से किसानाें के नुकसान की भरपाई की जाए।
वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, भाजपा विधायक कोलारस

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