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मुख्यमंत्री जय किसान योजना:बंजर जमीन को जिला प्रशासन बनाएगा उपजाऊ, 8 ब्लॉक में 2400 हेक्टेयर होगा हरा-भरा

शिवपुरी9 दिन पहले
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  • जिले के 2400 किसानों को लाभ, समतल की जाएगी जमीन

जिले में एक हेक्टेयर तक जगह रखने वाले किसानों की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का काम जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जय किसान उप योजना के अंतर्गत 2400 हेक्टेयर का रकबा निर्धारित किया है।

जिसमें 2400 हितग्राही किसान योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। खास बात यह है कि जिन किसानों पर एक हेक्टेयर से कम जमीन है और भूमि बंजर,पडत या फिर उबड़- खाबड़ है उसे विभाग समतलीकरण करके देगा। जिससे न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा वरन खेत की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी।

जिला पंचायत के सीईओ एच पी वर्मा ने बताया कि इस योजना के लागू हो जाने से पहले चरण में 2400 हेक्टेयर का लक्ष्य जिले में निर्धारित किया है।जिसमें मनरेगा के तहत 2400 हितग्राही एक- एक हेक्टेयर क्षेत्र को उबड़- खाबड़ से मुक्त कर उसे उपजाऊ बनाया जाएगा। इसके लिए जिले के आठ जनपद सीईओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। और वह तहसीलदारों से 1 हेक्टेयर भूमि के किसानों का आवंटन लेकर केस कलेक्टर के समक्ष आगामी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव देंगे।

इसके बाद मनरेगा से इन किसानों के यहां उबड़ खाबड़, बंजर या फिर पड़त वाली भूमि को समतलीकरण करके खेती योग्य बनाने की पहल की जाएगी।मध्य प्रदेश में अभी सिवनी और मंडला मॉडल पर काम हुआ जहां सार्थक परिणाम पर मिलने पर अब पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया।

सिक्योर सॉफ्टवेयर में दर्ज होते ही योजना को मिलेगी स्वीकृति

इस योजना की खास बात यह है कि शामिल मजदूर किसानों को टीएस और ए एस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर फॉर एस्टीमेशन कैलकुलेशन यूजी रूरल रेट फॉर एक्वाफैन यानी सिक्योर सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसकी टीएस फीड करते ही ग्राम पंचायत जारी करेगी। इसके बाद सीधा जिला पंचायत के पास प्रस्ताव आएगा।यहां से प्रस्ताव कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के पास पहुंचेगा और उसे स्वीकृत मिल जाएगी।

दो विकास खंडों में एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी कार्रवाई

जिला पंचायत के सीईओ एच पी वर्मा ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत प्रारंभिक चरण के लिए हमने कर दी है। पहले चरण में एक हेक्टेयर भूमि वाले किसान जिनकी जमीन बंजर या पड़त की है उसे चिन्हित किया जा रहा है। जनपद सीईओ को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वह स्थानीय तहसीलदार से चर्चा करके इसका निर्माण कराएंगे। इसके साथ ही आगामी 7 दिन में जिले के विकासखंड से हितग्राहियों के नाम आने शुरू होंगे एक जनपद के लिए 300 किसान मजदूर इसका लाभ ले सकेंगे।

सिवनी-मंडला में हुई शुरुआत, अब शिवपुरी किसान भी होंगे लाभांवित

​​​​​​​योजना की जानकारी देते हुए आर ई एस के ई ई राजीव पांडे ने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसकी शुरुआत सिवनी और मंडला में हुई। सिवनी में जो मॉडल इस योजना के तहत तैयार हुआ वह ₹94 हज़ार 400 के व्यय पर एक हेक्टेयर क्षेत्र में 71 अनुपात 29 के रेशों से तैयार होगा अर्थात इसमें 71 फीसदी राशि मजदूरों के खाते में और 29 फीसदी राशि मटेरियल पर खर्च होगी।

जिसमें मटेरियल का उपयोग जमीन को समतलीकरण करने में किया जाएगा। जबकि मंडला में जो मॉडल तैयार हुआ उसकी लागत 61 हजार के आसपास बताई जाती है।खास बात यह है कि यहां पर 75 और 25 अनुपात के अनुपात से काम हुआ जिसमें 75 फीसदी मजदूरों के हिस्से में और 25 फीसदी राशि सामग्री पर खर्च हुई। यह योजना शासन के सम्मुख पहुंची तो प्रदेश शासन ने संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिए इसे लागू किया और अब शिवपुरी जिले में 24 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।​​​​​​​

योजना से मजदूरों को गांव में काम मिलेगा, भूमि का समतलीकरण किया जाएगा

शिवपुरी में इस योजना की शुरुआत हो गई है। यहां पर सिवनी और मंडला मॉडल की तर्ज पर 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान जिनकी भूमि बंजर,पडत या उबड़-खाबड़ स्थिति में है उसे समतलीकरण करने के लिए 94 हज़ार400 का व्यय करने की योजना बनाई है। इसमें ना केवल मजदूरों को गांव में काम मिलेगा,वरन भूमि भी इससे उपजाऊ हो सकेगी।

-एचपी वर्मा, सीईओ, जिला पंचायत शिवपुरी।

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