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नाराजगी:पंचायतकमियों की हड़ताल: 44 ग्राम पंचायतों के कामकाज होंगे प्रभावित

आठनेर11 दिन पहले
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आठनेर। ज्ञापन सौंपते हुए पंचायतकर्मी। - Dainik Bhaskar
आठनेर। ज्ञापन सौंपते हुए पंचायतकर्मी।
  • 1200 मकानों सहित अन्य कामकाज भी हाे जाएंगे ठप

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में एक ज्ञापन 18 जुलाई को दिनेश सोनी, विजय प्रकाश नागले, विजय कौड़े, रामराव गणेशे, जयदेव बंजारे, रामदास बारपेटे, राजकुमार गावंडे, महेश यादव, वामनराव मुंडे, जागेश गावंडे, विनोद चढ़ाेकार, राजू नागले, ओमप्रकाश बरोदे, राजेश सलामे, रामदास पंडोले, चंदूलाल बारस्कर, धर्मेंद्र साहू की उपस्थिति में जनपद पंचायत सीईओ केदारप्रसाद राजोरिया को सौंपा।

आठनेर पंचायतकर्मी संघ के जागेश गावंडे ने बताया हड़ताल के चलते विकासखंड की सभी 44 ग्राम पंचायतों के मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना सहित पंचायत से संबंधित सभी कार्य पूरी तरह ठप हो जाएंगे। 22 जुलाई से कार्यालय एवं कलम बंद हड़ताल की जाएगी। सीईओ केपी राजाेरिया ने बताया विकासखंड में 1200 प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आवंटित किए हैं। जिसमें लगभग 100 मकान पूर्णता की ओर हैं, जबकि 1100 अधूरे पड़े हैं।

बारिश के चलते हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मनरेगा में मजदूरी मस्टर जनरेट करना, प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करना, दैनिक योजनाएं आदि सब ठप होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रदेश संयोजक दिनेश शर्मा ने बताया तीन-चार वर्षों से मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। किंतु समाधान नहीं होने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए आज से पूरे प्रदेश के पंचायत भवनों पर ताले लगाए जाएंगे।

संयुक्त मोर्चा की हड़ताल, मनरेगा सहित योजनाओं के काम प्रभावित
भैंसदेही| मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा मांगों को लेकर 19 से 20 जुलाई तक सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे मनरेगा सहित अन्य कामकाज प्रभावित हुए है। गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना सीईओ भेजी है।

जनपद पंचायत के पंचायत प्रकोष्ठ अधिकारी रितेश कावड़कर ने बताया हड़ताल की वजह से मनरेगा के अंतर्गत समस्त निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य, मस्टरराेल ऑनलाइन निकालना, निर्माण कार्यों के जियोटैगिंग, हितग्राही मूलक योजना की स्वीकृति आवेदन ऑनलाइन के कार्य, पंद्रहवां वित्त आयोग निर्माण कार्यों के भुगतान नहीं हो पा रहे। ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं एवं निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

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