नया नियम:गाइड लाइन का 10% कंपाउंडिंग शुल्क देकर वैध होंगे निर्माण

हरदाएक महीने पहले
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  • 28 फरवरी 2022 से पहले आवेदन करने पर मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

30 फीसदी तक अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए अब कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से 10 फीसद तक कम्पाउंडिंग शुल्क चुकाना होगा। खास बात यह है कि अगर 28 फरवरी तक आप 30 फीसद तक के अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन करते हैं तो निर्माण के हिसाब से जो शुल्क निर्धारित होगा, उसमें 20 प्रतिशत की छूट भी राज्य सरकार देगी। संबंधित व्यक्ति अपने भवनों का प्रशमन 30% की सीमा तक एबीपीएएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर उनको वैध करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। नगर पालिका में भी इसके लिए संपर्क किया जा सकता है।

शहर में मुख्य बाजार सहित कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां 30 फीसदी से ज्यादा अवैध निर्माण मकानों, दुकानों और अन्य बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हो गया है। लेकिन 30% से ज्यादा अवैध निर्माण है तो प्रशासन पहले इस अधिक अवैध निर्माण को तोड़ेगी। इसके बाद कम्पाउंडिंग शुल्क लेकर इसे वैध करेगी। नपा सीएमओ जीके यादव ने बताया कि 28 फरवरी तक 30% अवैध निर्माण को वैध करने पर शुल्क में 20 % की छूट दी जा रही है।

ऐसे करा सकते हैं 30 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण को वैध

  • निर्धारित एफएआर या एमओएस से अधिक निर्माण कर लिया है तो निर्धारित गाइड लाइन की 5 प्रतिशत राशि चुकाकर 10 प्रतिशत निर्माण वैध होगा। वहीं 10 से 20 प्रतिशत तक 7.5 प्रतिशत और 20 से 30 प्रतिशत निर्माण वैध कराने के लिए 10 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाइड लाइन के हिसाब से चुकानी होगी।
  • निर्धारित एफएआर या एमओएस से अधिक निर्माण कर लिया है तो निर्धारित गाइडलाइन की 6% राशि चुकाकर 10% निर्माण वैध होगा। वहीं 10 से 20 प्रतिशत तक 9 और 20 से 30 प्रतिशत निर्माण वैध कराने के लिए 12 प्रतिशत राशि कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से चुकानी होगी।

पर्यटन महत्व की दृष्टि से संवेदनशील बिल्डिंग में नहीं लागू होगा कम्पाउंडिंग शुल्क

  • तीन प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण करने पर प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाकर सिर्फ 30 प्रतिशत छोड़ा जाएगा इसके बाद ही इसे वैध किया जा सकता है।
  • आग लगने के बाद बुझाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं तो भी उस हिस्से की कम्पाउंडिंग नहीं होगी।
  • बिल्डिंग पर्यटन महत्व की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में है तो कम्पाउंडिंग नहीं हाेगी।
  • नाले या जलधारा के बीच वह अवैध हिस्सा न आता हो। नदी किनारे से 30 मीटर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के अंदर बिल्डिंग नहीं आती है तो ही अवैध हिस्सा वैध हो सकेगा।
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